विधानसभा का बजट सत्र की तैयारियों पर बैठक, सदन में आने से पहले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जरूरी: झारखंड

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: रांची :झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को नेताओं के साथ बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, भाजपा के विरंची नारायण, राजद विधायक सह मंत्री सत्यानंद भोक्ता, भाकपा-माले के विनोद कुमार सिंह और निर्दलीय विधायक सरयू राय उपस्थित थे।

बजट सत्र की तैयारियों पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक

बजट सत्र की तैयारियों के लेकर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने वरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विभिन्न विभागों के सचिव के साथ हुई बैठक में अधिकारियों को समय पर सचिवालय को प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी अधिकारियों को परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार रखने के लिए कहा गया है ताकि सदस्यों की तरफ से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने में देरी न हो। उन्होंने कहा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए कोविड के दिशा-निर्देशों को पूरी तरह पालन किया जाएगा।

संजीदगी से जवाब देने के लिए सरकार तैयार- हेमंत

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि पक्ष-विपक्ष के सदस्य चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। सरकार भी चाहती है कि सदन के माध्यम से जनसमस्याओं का समाधान हो। सदन में जो भी सवाल उठेगा, सरकार पूरी संजीदगी के साथ जवाब देगी और समस्या के समाधान का प्रयास करेगी। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि सभी अधिकारियों को बजट सत्र के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। झारखंड का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा, जो 23 मार्च तक चलेगा। इस बार 16 कार्य दिवस का बजट सत्र निर्धारित किया गया है। पहले दिन 26 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा।

सदन में आने से पहले कोरोना टेस्ट जरूरी

27 और 28 फरवरी को कोई कार्य नहीं होगा। 3 मार्च को हेमंत सरकार बजट पेश करेगी। सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय को दिशा-निर्देश जारी किया है। इस बार बिना कोविड टेस्ट कराए कोई भी सदस्य बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएगा। इसके लिए 72 घंटे पहले तक की कोविड टेस्ट रिपोर्ट मान्य होगी। इसके अलावा मंत्री या विधायक बजट सत्र के दौरान सिर्फ निजी सहायक को ही विधानसभा में लेकर आ सकेंगे। ताकि सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य गाइडलाइंस का पालन हो सके। विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी कोरोना जांच कराना अनिवार्य है। जिनका भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव होगा, उनको विधानसभा परिसर में एंट्री की अनुमति नहीं मिलेगी।