गौ-संरक्षण संबंधी विधेयक को मंज़ूरी दे चुकी है असम सरकार, इससे मॉब लिंचिंग को मिलेगा बढ़ावा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य अब्दुल खालिक ने बुधवार को आरोप लगाया कि असम की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार द्वारा लाया गया गौ सरंक्षण विधेयक भीड़ द्वारा होने वाली हिंसा की घटनाओं (मॉब लिंचिंग) को बढ़ावा देगा. साथ ही आरोप लगाया कि इस विधेयक के कारण राज्य में मवेशी सिंडिकेट को भी बढ़ावा मिलेगा.

खालिक ने यह भी दावा किया कि मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के प्रस्ताव वाला यह विधेयक भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस एजेंडे को आगे बढ़ाता है, जोकि यह सुनिश्चित करना चाहता है कि लगभग पूरे राज्य में कहीं भी बीफ की बिक्री नहीं हो.

सरकार के फैसले से मवेशी सिंडिकेट को मिलेगा बढ़ावा

अल्पसंख्यक बहुल बारपेटा सीट से सांसद खालिक ने गुवाहाटी में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, " मवेशियों के परिवहन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाना, एक नए परमिट राज को जन्म देगा, जिसके चलते असम में मवेशी सिंडिकेट को बढ़ावा मिलेगा."

गौ-संरक्षण संबंधी विधेयक को मंज़ूरी दे चुकी है असम सरकार

अभी कुछ दिन पहले ही असम सरकार ने गौर संरक्षण के लिए प्रस्‍ताविक एक विधेयक को मंजूरी दी थी. अब आगामी विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा. उस समय जल संसाधन मंत्री ने कहा था कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूदा 'असम मवेशी संरक्षण कानून-1950' को रद्द करने और इसके स्थान पर आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सदन में 'असम मवेशी सरंक्षण विधेयक-2021' पेश करने को मंजूरी दी गई.

राज्‍यपाल ने मई में की थी इसकी घोषणा

सबसे पहले मई महीने में असम के राज्‍यपाल जगदीश मुखी ने इस विधेयक को प्रस्‍तावित करने की सरकार की योजना की घोषणा की थी. उस वक्‍त मुखी ने कहा था कि गाय का परिवहन राज्य के बाहर किये जाने पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार की अगले विधानसभा सत्र में गौ संरक्षण विधेयक पेश करने की योजना है.

मुखी ने 15वीं असम विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि लोग गाय को पवित्र जानवर मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरी सरकार अगले विधानसभा सत्र में गौ संरक्षण विधेयक पेश करने की योजना बना रही है. प्रस्तावित विधेयक में मवेशी के राज्य के बाहर परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की परिकल्पना की गई है.'