असम को केंद्र की बड़ी राहत, बाढ़ प्रभावितों के लिए 140 करोड़ मंजूर

Delhi दिल्ली। असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत राज्य के लिए करीब 140 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत असम में 3,86,507 नए घरों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दिल्ली में जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें केंद्र सरकार की ओर से इन योजनाओं से जुड़े मंजूरी पत्र सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए यह राशि महत्वपूर्ण साबित होगी।

बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलेगा आवास

सीएम सरमा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर किए गए नए घरों से बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए घरों की सूची तैयार कर जमा करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रही है और प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

चाय बागान श्रमिकों के आवास पर भी सहयोग

हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि केंद्र सरकार ने असम के चाय बागान श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराने की चल रही प्रक्रिया में भी पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इन योजनाओं से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी और बाढ़ प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

राज्य सरकार ने तेज की तैयारी

असम में हर साल बाढ़ एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। इससे कृषि, आवास और जनजीवन पर व्यापक असर पड़ता है। ऐसे में केंद्र से मिली यह मंजूरी राज्य के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रभावित लोगों को समय पर सहायता मिले और पुनर्वास कार्य तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर असम के विकास और बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं।