Assam कैबिनेट ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 47,000 हेक्टेयर से अधिक विस्तार को मंजूरी दी

Assam गुवाहाटी : मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम कैबिनेट ने बुधवार को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के छठे विस्तार के तहत इसके 47,000 हेक्टेयर से अधिक विस्तार को मंजूरी दे दी। असम के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, इससे जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलेगी और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सतत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

सीएमओ असम ने एक एक्स पोस्ट साझा की, जिसमें कहा गया, "असम कैबिनेट ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के छठे विस्तार के तहत इसके 47,000 हेक्टेयर से अधिक विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है।" सीएमओ असम द्वारा साझा की गई एक्स पोस्ट के अनुसार, इस विस्तार परियोजना में गोपाल जरानी, ​​गोनैतापु, जोबरे, थुटे चापोरी, बालीगांव बिस्वनाथ घाट, उमातमोनी, गखिरखैते, सिलघाट और हातिमुरा गांव शामिल हैं।

21 मई को गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार किया गया है। इससे पहले, असम मंत्रिमंडल ने राज्य के असुरक्षित, दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी भारतीय नागरिकों को हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया था। यह निर्णय क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए लिया गया था।

असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "यह योजना गैरकानूनी खतरों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगी और ऐसे व्यक्तियों और समुदायों की व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी।" इसके अलावा, कैबिनेट ने कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से 34 पॉलिटेक्निक और 43 सरकारी आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्रों में अपग्रेड करने के लिए 250 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। असम के दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए, कैबिनेट ने तीन संस्थानों का नाम बदलने को भी मंजूरी दी। सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अब अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, मंगलदोई स्टेडियम का नाम बदलकर राजा धर्म नारायण स्टेडियम रखा जाएगा और राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान का नाम बदलकर गोलाप बोरबोरा राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान रखा जाएगा।

कैबिनेट ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) द्वारा ग्रीनको एनर्जीज को पश्चिम कार्बी आंगलोंग में 900 मेगावाट की ऑफ-स्ट्रीम पंप स्टोरेज परियोजना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी, साथ ही राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP) के तहत ऑयल पाम की खेती के लिए भूमि श्रेणियों में छूट दी, ताकि अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। (एएनआई)