असम विधानसभा ने हंगामे के बीच बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

असम. असम विधानसभा ने मंगलवार को गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया : द मोदी क्वेश्चन' के लिए बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। राज्य विधानसभा में विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री पर हंगामा देखा गया। विपक्ष ने सदन के अंदर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की मांग की।निजी सदस्यों के प्रस्ताव के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा विधायक भुवन पेगू ने आरोप लगाया कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री में भारत की स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका और इसकी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित बहुमत वाली सरकार पर सवाल उठाया है।

हालांकि, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और सत्तारूढ़ भाजपा विधायकों द्वारा पेगू के दावे का समर्थन करने के बाद आखिरकार विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया। विपक्षी बेंच के सदस्यों ने यह दावा करते हुए प्रस्ताव का विरोध किया कि इसका राज्य से कोई संबंध नहीं है। माकपा विधायक मनोरंजन तालुकदार ने कहा, "इस प्रस्ताव का विषय असम से संबंधित नहीं है। हममें से किसी ने भी इसे नहीं देखा है। मुझे लगता है कि पेगू ने इसे देखा है और इसीलिए वह यह प्रस्ताव लेकर आए हैं।"

उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विधानसभा में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तीन विपक्षी विधायक - शरमन अली, करीम उद्दीन बरभुइयां और अखिल गोगोई विरोध करने वालों में शामिल हो गए और सभी विधायकों के लिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की मांग की। प्रस्ताव में पेगू ने कहा : "यह ध्यान देने योग्य है कि औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी के 75 साल बाद भी, बीबीसी अपनी संदिग्ध पत्रकारिता के माध्यम से भारत के आंतरिक मुद्दों के सच्चे मध्यस्थ के रूप में कार्य करना जारी रखना चाहता है।"

उन्होंने यह भी दावा किया कि फरवरी में बीबीसी द्वारा प्रसारित डॉक्यूमेंट्री हिंसक अपराधों के ट्रिगरिंग दृश्यों को प्रसारित करके भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य को फिर से बनाने का एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है, जबकि बार-बार धर्म और धार्मिक मतभेदों की कथित संलिप्तता को उजागर करता है।पेगू ने कहा, "इसलिए भारत की संप्रभुता और नींव को बनाए रखने के लिए मैं इस अगस्त हाउस से ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) के धार्मिक समुदायों को उकसाने और धार्मिक तनाव भड़काने के दुर्भावनापूर्ण और खतरनाक एजेंडे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने वाले प्रस्ताव को अपनाने का अनुरोध करता हूं। डॉक्यूमेंट्री का दुर्भावनापूर्ण भाग 2 को प्रसारित करके भारत की वैश्विक स्थिति को खराब करते हैं।"

हालांकि, विपक्ष के नेता, देवव्रत सैकिया ने दावा किया कि प्रस्ताव का भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित दो प्रमुख अधिकार - बोलने की आजादी और प्रेस पर प्रभाव पड़ेगा। सैकिया के अनुसार, बीबीसी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर 2010 में एक वृत्तचित्र प्रकाशित किया और नरेंद्र मोदी ने 2013 में दावा किया कि ब्रिटेन स्थित समाचार संगठन दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की तुलना में अधिक भरोसेमंद था।