अरुणाचल प्रदेश के 50 साल पूरे, सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों पर दस्तावेज लाने का लिया फैसला

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) सरकार ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने वालों पर शोध करने के लिए एक समिति गठित की है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने अगले साल राज्य के गठन को 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानियों पर एक दस्तावेज लाने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि उपमुख्यमंत्री चाउना मीन की अगुवाई में पांच सदस्यीय समिति अपने शोध कार्यों के लिए एतिहासिक महत्व के स्थानों का दौरा करेगी और प्रामाणिक दस्तावेजों और पत्रिकाओं को इकट्ठा करेगी.

मुख्यमंत्री पेमा खांडु ने विधानसभा को सूचित किया था कि अगले साल 20 जनवरी से राज्य भर में एक महीने तक चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिनमें स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान को मान्यता दी जाएगी. अधिकारी ने बताया, "समिति अपने शोध कार्यों के बाद स्वतंत्रता सेनानियों की सूचि सौंपेगी. एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा." समिति की पहली बैठक उपमुख्यमंत्री के कार्यालय में गुरुवार को हुई थी.

कोरोना महामारी के बीच राज्य की स्थापना के 50 साल पूरे हो रहे हैं. कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्वीकार किया था कि महामारी राज्य सरकार के लिए 'आंखें खोलने वाली' रही, जिस वजह से पिछले 18 महीनों में स्वास्थ्य क्षेत्र में जितना सुधार किया गया है, वह दशकों में नहीं हो सका. खांडू ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण सबक सीखा है और बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा, "इस महामारी ने हमें पिछले डेढ़ साल में 'गलत' को 'सही' करने और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने में सक्षम बनाया जो हम दशकों में नहीं कर सके." खांडू ने यहां रामकृष्ण अस्पताल की 200 बिस्तरों वाली विशेष इकाई का शिलान्यास करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा, " मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे भी हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति के बारे में पता नहीं था, खासकर जमीनी स्तर पर. महामारी के कारण, हमने बार-बार सभी स्तरों पर समीक्षा, परामर्श और बैठकें कीं, जिससे बाद में हमारे स्वास्थ्य ढांचे की खराब स्थिति का पता चला."