आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति की मंजूरी, 20 हजार रोजगार का लक्ष्य

हरियाणा सरकार ने नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति 2022-25 को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब चार हजार करोड़ रुपये के निवेश और 20 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। राज्य में टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने के लिए सरकार पॉलिसी के लिए कैपिंग के साथ 1500 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया है। यह नीति और संबंधित योजनाएं आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगी और इसकी अधिसूचना की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए लागू रहेंगी।

यह निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। यह नई नीति पिछली हरियाणा टेक्सटाइल नीति 2019 का स्थान लेगी। नई पॉलिसी के तहत गुरुग्राम, पानीपत, हिसार, सिरसा और भिवानी में टेक्सटाइल उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इन शहरों को टेक्सटाइल हब के रूप में तैयार किये जाने का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त, नीति में गारमेंट्स, अपैरल मेकिंग, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इंटीग्रेटेड यूनिट्स, टेक्सटाइल पार्क्स, टेक्सटाइल क्लस्टर्स आदि में वैल्यू एडिशन, रोजगार सृजन और उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। यह नीति प्रधानमंत्री के '5एफ विजन - फार्म से फाइबर से फैक्ट्री तक फैशन से फॉरेन तक' के अनुरूप है। यह नीति 'बी', 'सी' और 'डी' श्रेणी के औद्योगिक ब्लॉकों में हरियाणा के टेक्सटाइल उद्योग के विविधीकरण और टेक्सटाइल के भीतर ही नए क्षेत्रों जैसे कि टेक्निकल टेक्सटाइल, रक्षा, ऑटोमोबाइल, कन्स्ट्रक्शन को उभारने के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करती है।