70 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी

नई दिल्ली (आईएएनएस)| केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायु सेना के लिए 6,828.36 करोड़ रुपये की लागत से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से 70 एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। विमान की आपूर्ति छह वर्ष की अवधि में की जाएगी।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एचटीटी-40 एक टर्बो प्रॉप विमान है। इसे अच्छी कम गति से निपटने के गुणों और बेहतर प्रशिक्षण प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। पूरी तरह से एरोबैटिक इस एक के पीछे एक सीट वाले टर्बो ट्रेनर में वातानुकूलित कॉकपिट, आधुनिक एवियोनिक्स, गर्म री-फ्यूलिंग, रनिंग चेंज ओवर और शून्य-शून्य इजेक्शन सीट है।

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि विमान नए शामिल पायलटों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय वायुसेना के बुनियादी ट्रेनर विमान की कमी को पूरा करेगा। खरीद में सिमुलेटर सहित संबद्ध उपकरण और प्रशिक्षण सहायक शामिल होंगे। एक स्वदेशी उपाय होने के नाते, विमान को भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए अपग्रेड किया जा सकता है।

एचटीटी-40 में लगभग 56 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री है जो प्रमुख पुजरें और उप-प्रणालियों के स्वदेशीकरण के माध्यम से 60 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ जाएगी। एचएएल अपनी आपूर्ति श्रृंखला में एमएसएमई सहित भारतीय निजी उद्योग को शामिल करेगा। इस खरीद से लगभग 1,500 कर्मियों को प्रत्यक्ष रोजगार और 100 से अधिक एमएसएमई में फैले 3,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। एचटीटी-40 का अधिग्रहण भारतीय एयरोस्पेस रक्षा इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करेगा और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देगा।

इसके अलावा बुधवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के अंतर्गत 3,108.09 करोड़ रुपये की कुल लागत से तीन कैडेट प्रशिक्षण समुंद्री जहाजों के अधिग्रहण के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। इन जहाजों की डिलीवरी 2026 से शुरू होनी प्रस्तावित है।

ऑफिसर कैडेट्स, जिनमें महिला कैडेट भी शामिल हैं, उनके बुनियादी प्रशिक्षण के बाद ये जहाज समुद्र में उन्हें ट्रेनिंग देने के काम आएंगे ताकि भारतीय नौसेना की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से ये पोत मित्र देशों के कैडेटों को प्रशिक्षण भी देंगे। इन जहाजों को लोगों के बचाव कार्यों और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) के लिए भी तैनात किया जा सकता है।

इन जहाजों को चेन्नई के कट्टुपल्ली में एलएंडटी के शिपयार्ड में स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। ये परियोजना साढ़े चार साल की अवधि में 22.5 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित करेगी। ये एमएसएमई सहित भारतीय जहाज निर्माण और संबद्ध उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। स्वदेशी निमार्ताओं से प्राप्त अधिकांश उपकरणों और प्रणालियों के साथ, ये पोत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप 'आत्मनिर्भर भारत' के भी गौरवशाली ध्वजवाहक होंगे।