निष्पक्ष चुनावों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मतदान निकाय राज्यों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आज कई राज्यों में प्रशासनिक, सुरक्षा और व्यय निगरानी उद्देश्यों के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। चुनाव पैनल ने कहा कि विशेष पर्यवेक्षकों - शानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाले पूर्व सिविल सेवकों - को कड़ी निगरानी के साथ चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करने का काम सौंपा गया है, खासकर धन, बाहुबल और गलत सूचना के प्रभाव से उत्पन्न चुनौतियों की पृष्ठभूमि में।

विशेष पर्यवेक्षकों (सामान्य और पुलिस) को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में तैनात किया गया है, जहां की आबादी सात करोड़ से अधिक है और आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी, जहां एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। प्राधिकरण ने कहा. इसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में विशेष व्यय पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। सामान्य, व्यय और पुलिस पर्यवेक्षकों के अलावा, चुनाव आयोग चुनाव वाले राज्यों में विशेष पर्यवेक्षकों को तैनात कर रहा है। चुनाव पैनल ने कहा कि विशेष पर्यवेक्षक राज्य मुख्यालय में तैनात रहेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां संवेदनशीलता अधिक है और आवश्यक समन्वय की आवश्यकता है।

वे अपने काम में हस्तक्षेप किए बिना, जहां भी आवश्यक हो, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, विधानसभा सीटों या जिलों में तैनात पर्यवेक्षकों से समय-समय पर अपेक्षित इनपुट मांग सकते हैं। उन्हें निगरानी गतिविधियों में शामिल विभिन्न एजेंसियों के क्षेत्रीय प्रमुखों और नोडल अधिकारियों के साथ इनपुट मांगने और समन्वय करने का भी आदेश दिया गया है। विशेष पर्यवेक्षकों का सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान होगा और वे प्रलोभनों की आमद को रोकने की दिशा में काम करेंगे और जनता की शिकायतों के निवारण पर इनपुट मांगने पर भी काम करेंगे। इसके अलावा उनके एजेंडे में झूठे आख्यानों का मुकाबला करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान से पहले आखिरी 72 घंटों की निगरानी करना भी शामिल है।

जहां सेवानिवृत्त आईएएस मंजीत सिंह को बिहार में सामान्य विशेष पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है, वहीं पूर्व आईपीएस विवेक दुबे को राज्य में पुलिस विशेष पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। महाराष्ट्र में, सेवानिवृत्त आईएएस धर्मेंद्र एस गंगवार को सामान्य विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि पूर्व आईपीएस एनके मिश्रा को पुलिस विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश में, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अजय वी नायक सामान्य विशेष पर्यवेक्षक हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी मनमोहन सिंह पुलिस विशेष पर्यवेक्षक हैं। इसी तरह, आंध्र प्रदेश में सामान्य विशेष पर्यवेक्षक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राम मोहन मिश्रा हैं और पुलिस विशेष पर्यवेक्षक पूर्व आईपीएस दीपक मिश्रा हैं जो कभी दिल्ली पुलिस में थे। पूर्व आईएएस अधिकारी योगेन्द्र त्रिपाठी और सेवानिवृत्त आईपीएस रजनीकांत मिश्रा को ओडिशा के लिए क्रमशः सामान्य विशेष पर्यवेक्षक और पुलिस विशेष पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में सामान्य विशेष पर्यवेक्षक पूर्व आईएएस आलोक सिन्हा हैं और पुलिस विशेष पर्यवेक्षक सेवानिवृत्त आईपीएस अनिल कुमार शर्मा हैं। पांच राज्यों के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश में राजेश टुटेजा, ओडिशा में हिमालिनी कश्यप, कर्नाटक में बी मुरली कुमार, आंध्र प्रदेश में नीना निगम और तमिलनाडु में बी आर बालाकृष्णन हैं। सभी भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी हैं।

लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच सात चरणों में हो रहे हैं. वोटों की गिनती 4 जून को होगी.