'पीएम किसान योजना' में खारिज हुए बंगाल के 9.5 लाख किसानों के आवेदन, सीएम ममता बनर्जी ने नाराजगी जताते हुए केंद्र को पत्र लिखा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) (PM Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan) योजना में नामांकित राज्य के करीब 9.5 लाख किसानों (Farmers) के आवेदन के खारिज कर दिये गये हैं. बंगाल सरकार (Bengal Government) ने इस पर नाराजगी जताते हुए केंद्र को पत्र लिखा है. इसे लेकर सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने नाराजगी जताई है. बंगाल के कृषि विभाग (Agriculture Department) ने इस बाबत केंद्रीय कृषि मंत्रालय को पत्र लिखकर पुनर्विचार करने का आवदेन किया है.

बता दें कि राज्य सरकार ने केंद्र को जो सूची भेजी थी उसमें से बंगाल के करीब 9.5 लाख किसानों के आवेदन को पहली समीक्षा (रिव्यू) में नामंजूर कर दिया गया है. इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद ही खफा हैं. बंगाल के करीब सात लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त इस साल मई में मिली थी.

बंगाल से 44.8 लाख किसानों के नाम गए थे भेजे

इधर, राज्य सचिवालय नवान्न के सूत्रों ने बताया कि इस पत्र के जरिए राज्य सरकार ने यह भी जानने की कोशिश की है कि आखिर इन किसानों के आवेदन को क्यों नामंजूर किया गया है. कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य की ओर से 44.8 लाख किसानों के नाम भेजे गए थे, जिनमें से 9.5 लाख नाम लाभार्थियों की सूची में केंद्र द्वारा शामिल नहीं किया गया है. इसी संबंध में पत्र भेजा गया है.

बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा पत्र

इस बाबत नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार के कृषि विभाग की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है तथा तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है. राज्य के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र को पत्र लिखा है. केंद्र की गलती से बंगाल के किसान वंचित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बंगाल से किसानों को केंद्र की कुछ तकनीकी त्रुटियों का नुकसान न हो. उन्होंने अविलंब उन सभी किसानों को इस योजना का लाभ देने का अनुरोध किया.

विधानसभा चुनाव में बना था मुद्दा

हाल में संपन्न बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा ने राज्य में पीएम किसान योजना लागू नहीं किए जाने का मुद्दा जोर-शोर से उछाला था. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस योजना के लाभ से बंगाल के किसानों को वंचित करने का आरोप लगाया था. हालांकि राज्य में फिर से ममता बनर्जी की ही सरकार बनीं, तो भी अपने वादे के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्य के किसानों के सीधे खाते में पहली किस्त के रूप में दो-दो हजार रुपये की राशि दी.