आंध्र सीएम के रूप में दो रूपए चावल के अलावा एनटीआर ने उठाए थे कई अहम कदम

हैदराबाद (आईएएनएस)| एनटीआर की जन शताब्दी पर आईएएनएस उनके जीवन के कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डाल रहा है। राजनीति में प्रवेश की घोषणा से लेकर 1983 के विधानसभा चुनाव से पहले तक, एनटीआर के चलाए गए अभियान और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से लेकर नए मंत्रिमंडल के फैसलों तक, उन्होंने जो कुछ भी किया वह नाटकीय था। मई 1982 में तिरुपति में टीडीपी की पहली विशाल जनसभा के बाद, एनटीआर ने राज्यव्यापी दौरा करने का फैसला किया।

जब मद्रास में जेमिनी स्टूडियो बंद हो गया, तब एनटीआर ने कई सामान खरीदे थे। उनमें से एक 1940 के दशक की शेवरले वैन थी। उन्होंने वाहन को नवीनीकरण के लिए मद्रास भेजा। उन्होंने कुर्सियों की जगह बिस्तर और मेज लगवा दी। उनके निर्देश पर सनरूफ बनवाया गया ताकि वे रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करने के लिए सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ सकें।

एनटीआर ने वाहन का नाम 'चैतन्य रथम' (जागृति का रथ) रखा। इस प्रकार वह राजनीति में रथ यात्रा करने वाले सबसे पहले नेता थे। राज्य के दूर-दराज के इलाकों में यात्रा के दौरान यह वाहन उनका घर बन जाता था। वह गाड़ी में ही खाते-पीते और अपने करीबियों से मिलते थे।

जून 1982 से 3 जनवरी 1983 तक, एनटीआर ने 35,000 किलोमीटर की यात्रा की। वह केवल 3-4 घंटे ही सोते थे जबकि उनका खाना बहुत सादा था। सड़क किनारे लोगों से घिरे एनटीआर अपने कपड़े खुद धोते थे। उन्होंने इस तरह एक संदेश दिया कि वह अपने सभी सुख त्याग सकते हैं।

जगह-जगह उनके रोड शो में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। खाकी पैंट और बुश शर्ट पहने और चैतन्य रथम के ऊपर खड़े होकर, एनटीआर भीड़ को संबोधित करते थे। संस्कृत और मुहावरेदार तेलुगु के साथ उनके भाषण की विशिष्ट शैली, उनकी ट्रेडमार्क आवाज ने लोगों को काफी प्रभावित किया।

भारी बहुमत से जीतने के बाद, एनटीआर ने 9 जनवरी 1983 को हजारों लोगों की उपस्थिति में एलबी स्टेडियम में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

उनके सत्ता में आने के बाद नौकरशाहों को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। नए मुख्यमंत्री जल्दी उठते थे और सुबह होने से पहले ही काम शुरू कर देते थे। वह सुबह 5 बजे से ही अधिकारियों और यहां तक कि आगंतुकों से मिलते थे। वे समय के पाबंद थे, वे मामलों और फाइलों को जल्दी निपटा देते थे। उन्होंने प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की और सरकारी कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों में अनुशासन लागू करने के लिए नियम जारी किए, लेकिन उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

मुख्यमंत्री का पद संभालने के एक महीने बाद एनटीआर ने कैबिनेट की पहली बैठक में कुछ नाटकीय फैसले लिए। इनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 से घटाकर 55 वर्ष करना, विधान परिषद को समाप्त करने का इरादा, एक दल से दूसरे दल में निर्वाचित प्रतिनिधियों के दल-बदल पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पेश करना, पेशेवर कॉलेजों में दान पर प्रतिबंध, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिलाने और महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक लाना शामिल है।

एनटीआर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 2 रुपये किलो चावल के अपने चुनावी वादे को लागू किया। यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ।

एक गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ और वोट बैंक के लिए बिना किसी विचार के एनटीआर ने चीजों को ठीक करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए। उन्होंने सरकारी निगमों की संख्या 48 से घटाकर 34 कर दी। उन्होंने तेलुगु को प्रशासन के सभी स्तरों पर पत्राचार की भाषा बनाया, पूर्व विधायकों के लिए पेंशन बंद कर दी, सरकारी डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस और सरकारी शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पर रोक लगा दी।

सेवानिवृत्ति की आयु कम करने के एनटीआर के फैसले के चलते 18,000 सरकारी कर्मचारियों और 10,000 सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति हुई। जब उन्होंने तर्क दिया कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए यह आवश्यक है, तो कर्मचारी विरोध में आ गए। वे हड़ताल पर चले गए लेकिन एनटीआर ने भी लोगों से संपर्क किया और कर्मचारियों की कार्रवाई को अनुचित बताया। 19 दिनों के बाद हड़ताल समाप्त हो गई लेकिन टकराव ने सरकार और कर्मचारियों के बीच खटास पैदा कर दी।

मुख्यमंत्री के रूप में पहला साल पूरा करने के बाद, एनटीआर ने ग्रामीण इलाकों में सामाजिक और राजनीतिक संरचना में बदलाव लाने के लिए एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने अंशकालिक वंशानुगत ग्राम अधिकारियों - आंध्र में करनाम और मुनसाबू (मुंसिफ) और तेलंगाना में पटेल और पटवारी को समाप्त कर दिया। इन वंशानुगत अधिकारियों के पास भारी शक्ति और दबदबा था। इस कदम का समाज के सीमांत वर्गों ने स्वागत किया जो इन वंशानुगत अधिकारियों द्वारा शोषण के शिकार थे।

एक नए जनादेश से 1985 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटने के बाद, एनटीआर ने प्रशासनिक व्यवस्था और पंचायती राज में और बदलाव किए। उन्होंने प्रशासन को विकेंद्रीकृत करने के लिए 305 तालुकों के स्थान पर 1,104 राजस्व मंडल बनाए। इसने स्थानीय निकायों में उच्च जातियों के प्रभुत्व को कम कर दिया।

एक कदम आगे बढ़ते हुए, टीडीपी संस्थापक ने पंचायत निकायों के लिए सीधे चुनाव कराए और विभिन्न समुदायों के लिए कोटा प्रदान किया। इससे स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई।

एनटीआर सरकार ने महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण का आदेश पारित कर दिया। एक अन्य प्रमुख कदम में, विधानसभा ने 1985 में एक विधेयक पारित किया, जिसमें बेटियों को, जो वयस्क थीं लेकिन अविवाहित थीं, को हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सा दिया गया। इससे आंध्र प्रदेश हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन कर महिलाओं को समान अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया।

यह एनटीआर के शासन के दौरान महिलाओं के नाम पर घर के पट्टे दर्ज करने की प्रथा शुरू हुई थी।

एनटीआर ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को भी 25 फीसदी से बढ़ाकर 44 फीसदी कर दिया। इससे अगड़ी जातियों और ओबीसी के भीतर विरोध शुरू हो गया। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए सरकारी आदेश को रद्द कर दिया कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

एनटीआर खाकी पतलून और शर्ट पहनते थे। 1983 में पहली बार सीएम बनने के बाद तेलुगु शैली की धोती और कुर्ता पहनना शुरू किया। एक बार एक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म की खबर पढ़कर वह दुखी हो गए, तब से वो संन्यासी के भेष में दिखाई देने लगे।

एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, वह अक्सर भगवा पहने दिखाई देते थे, लेकिन वह मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष थे। उनके मन में सभी धर्मों के लोगों के लिए समान सम्मान था।

1994 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, एनटीआर ने राज्य भर की महिलाओं की मांग पर पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। यह उनके द्वारा एक और क्रांतिकारी और महिला समर्थक कदम था।

12 वर्षों के अपने संक्षिप्त राजनीतिक जीवन में, एनटीआर सात वर्षों तक तीन बार सीएम रहे। लेकिन इस दौरान उन्होंने दिखा दिया कि यदि शासक के पास राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए बड़े निर्णय ले सकता है।