पेपर लीक विरोधी बिल: लोकसभा चर्चा के लिए कांग्रेस की तैयारी पूरी

नई दिल्ली: मंगलवार को लोकसभा में पेपर लीक रोकने वाले बिल पर होने वाली बहस में कांग्रेस पार्टी की ओर से विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी, के.सी. वेणुगोपाल और जोथिमानि सेन्निमलई बोलेंगे।

सोमवार को कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पेश किया था।

मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सदन दोपहर 2 बजे पेपर लीक रोकने वाले बिल पर चर्चा करेगा।

उन्होंने सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान कार्यवाही में बाधा न डालने का आग्रह किया। हालांकि, हंगामा कम नहीं हुआ और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

यह बिल 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में संशोधन करना चाहता है।

इस प्रस्तावित संशोधन का मकसद सख्त कानूनी प्रावधानों के ज़रिए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रहे।

इसकी मुख्य विशेषताओं में कड़ी सज़ा शामिल है, जैसे 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, दोषी पाए जाने वालों की संपत्ति ज़ब्त करना और तीन महीने के भीतर फ़ैसला सुनाने के लिए एक सिस्टम बनाना।

यह कदम केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बिल और उससे जुड़े प्रावधानों को मंज़ूरी देने के बाद उठाया गया है। इन प्रावधानों को पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी के मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और कड़ी सज़ा देने के लिए तैयार किया गया है। यह फ़ैसला राष्ट्रीय राजधानी में इस मुद्दे पर हफ़्तों तक चले बड़े विरोध-प्रदर्शनों के बाद लिया गया है।

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस घोषणा के कुछ समय बाद की गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि संसद में एक व्यापक बिल पेश किया जाएगा जिसमें पेपर लीक के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान होंगे।

प्रस्ताव के अनुसार, फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए यह ज़रूरी होगा कि वे तीन महीने के भीतर मुक़दमे पूरे करें और फ़ैसला सुनाएं, ताकि परीक्षा से जुड़े अपराधों में तेज़ी से न्याय मिल सके।