'एंटी डस्ट ऑपरेशन': प्रदूषण को लेकर सरकार एक्शन मोड में

दिल्ली। दिल्ली में सर्दियों और दिवाली की आहट के बीच प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने निर्माण स्थलों पर प्रदूषण से जंग के लिए एक महीने के 'एंटी डस्ट ऑपरेशन' की शुरुआत की, जो 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलाया जाएगा.

ये ऑपरेशन निर्माण स्थलों पर प्रदूषण के खिलाफ उपायों के अनुपालन पर नजर रखने के लिए चलाया गया. 'एंटी डस्ट ऑपरेशन' के तहत निर्माण स्थलों पर 14 नियमों का पालन करना होगा. राय ने बताया, इन नियमों के पालन की जांच के लिए 12 अलग-अलग विभागों की टीमें दिल्ली में तमाम जगहों पर इंस्पेक्शन करेंगी. इसमें डीपीसीसी की 33, राजस्व विभाग की 165, नगर निगम की 300 टीमें शामिल हैं. इन नियमों का पालन न करने पर एक्शन लिया जाएगा. जिसमें जुर्माने से लेकर निर्माण स्थलों को बंद करने का भी प्रावधान है.

'एंटी डस्ट ऑपरेशन' के तहत निर्माण स्थलों पर 14 नियम लागू होते हैं. नियमों के मुताबिक, 5,000 वर्गमीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर एक एंटी-स्मॉग गन, 10,000 वर्गमीटर से बड़ी दो ऐसी बंदूकें और 15,000 वर्गमीटर से बड़ी साइटों पर तीन एंटी-स्मॉग गन लगानी होंगी. इसी तरह 20,000 वर्गमीटर से बड़ी साइटों पर चार एंटी-स्मॉग गन लगानी होंगी.

गोपाल राय ने कहा कि 14 सूत्रीय नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 हजार से लेकर 5 लाख तक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा निर्माण स्थलों को बंद भी किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर किसी को अपने आसपास निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण और नियमों का पालन नहीं होता हुआ दिखे तो वह उसकी फोटो खींचकर ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप पर अपलोड कर सकता है. इसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी.दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अभियान के तहत आकस्मिक जांच के लिए 586 टीमों का गठन किया गया है. इस बात की जानकारी गोपाल राय ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी. उन्होंने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए ये अभियान राष्ट्रीय राजधानी में पहले से चल रहे 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (जीआरएपी) के तहत शुरू किया गया है. ये अभियान 6 नवंबर तक चलाया जाएगा.