जांच कराने का ऐलान, झारखंड में अब विधानसभा और हाई कोर्ट भवन निर्माण में धांधली के आरोप

रांची: झारखंड में विधानसभा और हाईकोर्ट के भवन निर्माण में गड़बड़ी की शिकायतों पर झारखंड सरकार ने अब एक्शन ले लिया है. झारखंड सरकार ने इस मामले की जांच कराने का ऐलान कर दिया है. झारखंड सरकार की ओर से झारखंड विधानसभा और हाईकोर्ट के भवन निर्माण में गड़बड़ी की जांच न्‍यायिक कमीशन से कराने का आदेश जारी कर दिया गया है.

झारखंड सरकार ने मंगलवार को ये आदेश जारी कर दिया कि झारखंड विधानसभा और झारखंड हाईकोर्ट के भवन के निर्माण के दौरान अनियमितताओं की जांच न्यायिक कमीशन से कराई जाएगी. झारखंड विधानसभा के निर्माण में करीब 400 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च हुई थी. इसकी फॉल्‍स सिलिंग एक बार गिर गई थी और आग भी लगी थी.

गौरतलब है कि विधानसभा के नए भवन के निर्माण की लागत शुरुआत में 465 करोड़ रुपये से घटाकर 323.03 करोड़ कर दी गई थी. बाद में वास्तुदोष का हवाला देते हुए क्षेत्रफल में बदलाव किया गया और फिर से टेंडर हुआ. इस भवन के निर्माण की जिम्मेदारी दोबारा रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दे दिया गया. इसकी वजह से निर्माण पर आने वाली लागत में 136 करोड़ रुपये का इजाफा हो गया था.

करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद विधानसभा के नवनिर्मित भवन की मजबूती और निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. इसी तरह झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण में भी शुरुआती अनुमानित लागत 265 करोड़ रुपये थी. जैसे- जैसे काम बढ़ता गया, ये राशि भी बढ़ती चली गई. हाईकोर्ट के इस नए भवन के निर्माण में 697 करोड़ रुपये खर्च हो गए.

झारखंड हाईकोर्ट के भवन निर्माण की राशि बढ़ी लेकिन इसके लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. जरूरी प्रक्रिया अपनाए बिना लागत बढ़ी राशि का भुगतान किए जाने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं. झारखंड हाईकोर्ट के भवन का निर्माण का टेंडर भी रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को ही दिया गया था.