अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा, सेना में 4 साल के लिए भर्ती होंगे युवा, जानें बड़ी बातें

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए 'अग्निपथ भर्ती योजना' (Agnipath recruitment scheme) का ऐलान किया. राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में चार साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवा निधि पैकेज मिलेगा. इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा.

अग्निपथ योजना की बड़ी बातें

- युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा.

- इस दौरान अग्निवीरों को आकर्षण वेतन मिलेगा

- सेना की चार साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए और अवसर दिए जाएंगे.

- चार साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा.

- इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले ज्यादातर जवानों को चार साल बाद मुक्त कर दिया जाएगा. हालांकि, कुछ जवान अपनी नौकरी को जारी रख सकेंगे.

- 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को मौका मिलेगा.

- ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने तक होगी.

क्यों किया गया फैसला

- देश की सेवा की भावना रखने वाले युवाओं को मौका मिलेगा.

- सेना में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म नौकरी का मौका मिलेगा.

- तीनों सेनाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी.

तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया था. इस योजना के तहत सेना में युवा कम समय के लिए भर्ती हो सकेंगे. इस योजना को अग्निपथ स्कीम नाम दिया गया है. इसके तहत युवा चार साल के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं और देश की सेवा कर सकेंगे.

चार साल बाद सेवा से मुक्त कर दिए जाएंगे जवान

इस योजना के तहत चार साल के लिए युवाओं (अग्निवीर) को सेना में भर्ती किया जाएगा. हालांकि, चार साल के बाद ज्यादातर जवानों को उनकी सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा. चार साल के अंतराल के बाद जिन युवाओं को सेना की नौकरी से मुक्त किया जाएगा, उन्हें दूसरी जगह नौकरी दिलवाने में भी सेना एक सक्रिय भूमिका निभाएगी. सेना में अगर कोई चार साल काम कर लेगा, तो उसकी प्रोफाइल मजबूत बन जाएगी और हर कंपनी ऐसे युवाओं को हायर करने में दिलचस्पी दिखाएंगी.

25% जवान नौकरी जारी रख सकेंगे

इसके अलावा सेना में 25 फीसदी जवान बने रह पाएंगे जो निपुण और सक्षम होंगे. हालांकि, ये भी तभी संभव रहेगा अगर उस समय सेना में भर्तियां निकलीं हों. इस प्रोजेक्ट की वजह सेना को करोड़ों रुपये की बचत भी हो सकती है. एक तरफ पेंशन कम लोगों को देनी पड़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ वेतन में भी बचत हो जाएगी.