आक्रोशित पेंशनर्स ने इस मांग को लेकर सड़क पर बैठ दिया धरना

Jaipur: राजस्थानमें करीब 16.50 लाख पेंशनर्स (pensioner) हैं, इन पेंशनर्स को परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) शुरू की है. इसके तहत पेंशनर को डायरी में दवा लिखवाकर दुकान से लेने की व्यवस्था बंद कर ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की गई है. इसके तहत अस्पताल के आउटडोर में दिखाने के बाद पेंशनर्स को ऑनलाइन दवाएं मिलेगी लेकिन अधिकांश पेंशनर्स ऑन लाइन प्रक्रिया को समझ ही नहीं पा रहे हैं.

वहीं, बड़े क्षेत्र में भी दवा की दुकान एक ही है, जिससे भी पेंशसनर्स को परेशानी उठानी पड़ रही है. इसके अलावा पेंशनर्स की अन्य मांगे भी हैं. राजस्थान के जिलों में पेंशनर्स की समस्या को लेकर बैठकें बुलाई गई, जिसमें सुझाव आए कि जब तक पूरी प्रक्रिया ऑन लाइन नहीं हो जाती तब तक पूर्व की भांति ही मेडिकल डायरी चालू रखी जाए. इन मांगों को लेकर पेंशनर्स मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त , सचिव वित्त , परियोजना निदेशक से मिल चुके लेकिन सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद पेंशनर्स ने संघर्ष समिति बनाई और संघर्ष करने का निर्णय लिया.

पेंशनर्स हसनपुरा कार्यालय से पैदल रैली के रूप में ज्ञापन देने मुख्यमंत्री आवास की तरफ रवाना हुए, सिविल लाइन से पहले अजमेर पुलिया के पास पुलिस ने पेंशनर्स को रोक लिया और इसके बाद पेंशनर्स आक्रोशित होकर सड़क पर धरने पर बैठ गए. करीब साढ़े तीन घंटे बाद भी पेंशनर्स से मिलने कोई नहीं आया, तो उन्होंने सड़क पर बैठकर ही खाना खाना शुरू कर दिया. हालांकि बाद में पेंशनर्स का प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए ले जाया गया.

सभी पेंशनर्स ऑन लाइन व्यव्सथा से परिचित नहीं हैं, आउटडोर इलाज के लिए डायरी व्यवस्था यथावत रखी जाए.

RGHS योजना पर निगरानी के लिए प्रदेश, जिला स्तर पर निगरानी कमेटी गठित की जाए.

पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का लाभ केंद्र के अनुसार दिया जाए.

अतिरिक्त पेंशन वर्तमान में 80 वर्ष पूर्ण करने पर देय है जिसे अन्य राज्यों की तरह लागू किया जाए.

राजस्थान और बाहर रहने वाले मेडिकल चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं लेने वालों को स्थायी चिकित्सा भत्ते को 300 रुपए की जगह एक हजार रुपये करने की मांग.

जिलों में पेंशनर भवन के लिए निशुल्क भूखंड आवंटित किए जाए.

1 जनवरी 2006 से 30 जून 2013 तक रिटायर कर्मचारियों को भी परिवर्तित ग्रेड पे की अंतर राशि का काल्पनिक लाभ देकर एक जुलाई 2013 से पेंशन संशोधित की जाए.