आंध्र कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन योजना से संबंधित विधेयकों को मंजूरी दे दी

अमरावती (एएनआई): आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन योजना (जीपीएस) और अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित विधेयकों को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां सचिवालय में हुई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने एपी वैद्य विधान परिषद, बंदोबस्ती, आवंटित भूमि के पीओटी, निजी विश्वविद्यालयों, एपीएसएसजी, एपीजीएसटी और भूदान अधिनियमों के संशोधन बिलों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत पेंशन योजना और अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित विधेयकों को मंजूरी दे दी।

इसने जगन्नन्ना आरोग्य सुरक्षा कार्यक्रम को भी मंजूरी दे दी है जो 30 सितंबर से 45 दिनों तक चलेगा।

कैबिनेट ने अमेरिकी शैक्षणिक एजेंसी इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (आईबी) के साथ समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दे दी है और उन सरकारी कर्मचारियों को आवास स्थल प्रदान करने का निर्णय लिया है जिनके पास सेवानिवृत्त होने पर घर नहीं है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों के लिए लागू शुल्क प्रतिपूर्ति और आरोग्यश्री योजनाएं लागू की जाएंगी।

मंत्रिमंडल ने जगनन्ना सिविल सेवा प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने और कुरुपम इंजीनियरिंग कॉलेज में आदिवासी युवाओं को 50 प्रतिशत सीटें आवंटित करने का भी निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, जगनन्ना सिविल सेवा प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत, सरकार यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को क्रमशः 1 लाख रुपये और 1.50 लाख रुपये का प्रोत्साहन देगी।

इसमें कहा गया है कि निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन से सभी निजी विश्वविद्यालयों के लिए छात्रों को संयुक्त प्रमाणन प्रदान करने के लिए शीर्ष 100 विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ संबंध बनाना अनिवार्य हो जाएगा।

अधिकारी के अनुसार, इससे सभी निजी कॉलेजों में संयोजक कोटा के तहत 35 प्रतिशत सीटें लाने में भी मदद मिलेगी, जो विश्वविद्यालयों में बदल जाएंगे।

टेनिस खिलाड़ी जाफरीन सैयद को 10 सेंट हाउस साइट आवंटित करने और उन्हें सहकारी विभाग में डिप्टी रजिस्ट्रार की नौकरी देने का भी निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट ने शून्य रिक्ति नीति को भी मंजूरी दे दी और विशाखापत्तनम, गुंटूर और कडप्पा में सरकारी अस्पतालों की कैंसर इकाइयों में 353 रिक्तियां और अडोनी सरकारी कॉलेज में 34 शिक्षण और 10 गैर-शिक्षण पद भरे।

कैबिनेट ने रेशम उत्पादन विभाग में एक सहायक निदेशक पद, 13 विशेष उप रजिस्ट्रार और 6 उप रजिस्ट्रार पद, बिजली विभाग में 2 इंजीनियर पद, 40 कार्यालय अधीनस्थ पद और एपी उच्च न्यायालय में 28 चालक पद, 168 पद भरने के प्रस्तावों को मंजूरी दी। विजयवाड़ा, ओंगोल और एलुरु में नर्सिंग कॉलेज, 11 सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 99 पद, तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण में 10 पद, खतरनाक गतिविधि न्यायाधिकरण में 5 पद और मुख्य निर्वाचन कार्यालय में मौजूदा रिक्तियां।

कैबिनेट ने बल्क ड्रग्स फैक्ट्री को काकीनाडा से नक्कापल्ल में स्थानांतरित करने और विशाखापत्तनम में चीन मुशीदिवाड़ा में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए एसबीआई को 1 एकड़ जमीन आवंटित करने, गुंटूर स्थित विश्व मानव समैक्यता संसद को 7 एकड़ 45 सेंट आवंटित करने का भी निर्णय लिया है। मातृ एवं शिशु अस्पताल के निर्माण के लिए और पर्यटन विभाग को कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है।

कैबिनेट ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 9 आजीवन दोषियों को जेल से रिहा करने और सभी विश्वविद्यालयों में भर्तियां एपीपीएससी के माध्यम से करने के फैसले को भी मंजूरी दे दी। (एएनआई)