वामपंथी उग्रवाद पर अमित शाह का बड़ा बयान; '2024 से पहले खत्म कर देंगे माओवादी'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अपने झारखंड दौरे पर 2024 के चुनाव से पहले राज्य और देश को वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) और माओवादियों से मुक्त कराने का संकल्प लिया। एचएम शाह पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में महा संकल्प रैली में बोल रहे थे, जहां उन्होंने झारखंड में वामपंथी उग्रवाद के मामलों की संख्या में गिरावट को भी रेखांकित किया।

गृह मंत्री ने कहा, "कांग्रेस के शासन के दौरान, 2009 में नक्सलवाद के 2,258 मामले सामने आए थे और 2021 में यह संख्या घटकर 509 रह गई है।" "मैं आपको बता दूं, 2024 के चुनाव से पहले हम कोशिश करेंगे कि पूरा देश नक्सलवाद की पकड़ से मुक्त हो।" शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने हथियार उठाने वाले युवाओं को नौकरी दी और चरमपंथियों से लड़ते हुए बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराईं. अमित शाह के दौरे को बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है.

2019 के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने 81 में से 31 सीटें जीती थीं और भाजपा 25 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पिछले लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट पर बीजेपी की हार हुई थी. कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने पिछले लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण गिलुआ को 72,155 मतों से हराया था।

अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना

चाईबासा में अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने सोरेन की सरकार पर निशाना साधते हुए झारखंड के वोटरों को बीजेपी की ओर खींचने की कोशिश की. उन्होंने सोरेन सरकार को 'आदिवासी विरोधी' कहा और उस पर राजनीतिक लाभ के लिए राज्य को नष्ट करने का आरोप लगाया।

"सीएम हेमंत सोरेन आदिवासी हैं लेकिन यह सरकार आदिवासी विरोधी है। वर्तमान कार्यकाल में झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है, जमीन हड़पने वाले सक्रिय हैं और सीएम अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आज झारखंड में आदिवासी महिलाओं की जबरन शादी हो रही है और उनकी जमीन हथियाई जा रही है: अमित शाह "भोजन, रोजगार और शिक्षा के नाम पर धोखा किया जा रहा है। आप अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जो कर रहे हैं, उसके लिए आपको माफ नहीं किया जाएगा। वोट बैंक का लालच आदिवासी हितों से ऊपर नहीं हो सकता।"