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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे में हो सकती है कटौती

jantaserishta.com
6 May 2023 7:22 AM GMT
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे में हो सकती है कटौती
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कोलकाता (आईएएनएस)| केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगले सप्ताह पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित यात्रा में काफी हद तक कटौती की जा सकती है। पार्टी की राज्य समिति के अंदरूनी सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, "मूल रूप से निर्धारित दो दिवसीय यात्रा के बजाय, यात्रा को केवल एक दिन के लिए घटाया जा सकता है। साथ ही, मंत्री राज्य की राजधानी के भीतर अपने आंदोलन को भी सीमित कर सकते हैं।"
पहले की योजना के अनुसार, मंत्री को 8 मई को कोलकाता आना था और दो निकटवर्ती जिलों नदिया और मुर्शिदाबाद में एक सार्वजनिक रैली में भाग लेना था। उन्हें 9 मई को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर एक सांस्कृतिक समारोह में भाग लेना था, राज्य के शीर्ष पार्टी नेताओं के साथ बैठक करनी थी और उसी दिन नई दिल्ली वापस जाना था।
राज्य कमेटी सदस्य ने कहा, "बदले हुए कार्यक्रम में राज्य में शाह का कार्यक्रम संभवत: घटाकर नौ मई तक कर दिया जाएगा। उस दिन वह सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, राज्य के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी लौटेंगे। इस यात्रा के दौरान वह किसी सार्वजनिक रैली को संबोधित नहीं करेंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले महीने बीरभूम में किया था।"
पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के लोकसभा सदस्य सुकांत मजूमदार ने भी पुष्टि की है कि केंद्रीय मंत्री की राज्य यात्रा को एक दिन (9 मई) तक सीमित कर दिया गया है।
अब, केंद्रीय मंत्रालय की पश्चिम बंगाल यात्रा को कम करने के लिए राज्य नेतृत्व के दो वर्गों द्वारा दो अलग-अलग कारण बताए जा रहे हैं।
शाह का व्यस्त कार्यक्रम कहीं और पुनर्निर्धारित यात्रा का आधिकारिक कारण है। हालांकि, राज्य समिति के एक अन्य सदस्य ने कहा कि चूंकि अगले दिन गुरुदेव की जयंती के कारण बंगाली 8 मई से जश्न के मूड में होंगे, इसलिए पार्टी नेतृत्व ने एक पूर्ण सार्वजनिक राजनीतिक बैठक रद्द कर दी।
पिछली बार अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 14 अप्रैल को बीरभूम के सूरी में एक जनसभा को संबोधित किया था। बैठक के दौरान, उन्होंने दावा किया था कि अगर भाजपा अगले साल के आम चुनावों में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 सीटें जीतने में सफल रही, तो तृणमूल कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल (2026 तक) से बहुत पहले गिर जाएगी।
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