सरकारी जमीन की बिक्री में अनियमितता का आरोप, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग

कोलकाता (आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को एक निजी संस्था को कम कीमत पर देने में कथित भ्रष्टाचार की जांच करें। आईएएनएस के पास उपलब्ध पत्र में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया है कि दक्षिण कोलकाता में अलीपुर के प्रमुख स्थान पर प्रशासनिक सुधार विभाग की उक्त 5.6 एकड़ भूमि को कम कीमत पर बेचा जा रहा है। अलीपुर ग्रीन सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत विपक्ष के नेता के मुताबिक इससे सरकारी खजाने को 876 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

विपक्ष के नेता ने अपने पत्र में कहा है कि उक्त भूमि, जहां 10 लाख वर्ग फुट की कीमत है, को मुंबई स्थित एक निजी संस्था को 414 करोड़ रुपये के औने-पौने दाम पर बेचा जा रहा है। बाजार की तुलना में यह बहुत कम कीमत है।

अधिकारी ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2028-29 में जब इस परियोजना के तहत लगभग 350 फ्लैटों का निर्माण पूरा हो जाएगा, तो उक्त निजी संस्था को 1,290 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य कैबिनेट के एक प्रभावशाली मंत्री द्वारा राज्य के कुछ नौकरशाहों के साथ मिलकर ऐसा किया जा रहा है।

हालांकि, पश्चिम बंगाल के सुधारक सेवा राज्य मंत्री, अखिल गिरी ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा है कि परियोजना पारदर्शी तरीके से की लागू की जा रही है। उन्होंने कहा, मामले में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है। लगाए गए आरोप निराधार हैं।