पोषण योजना में भ्रष्टाचार का आरोप

त्रिपुरा : त्रिपुरा जिले के कंचनपुर में पोषण योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाडी केंद्र के शिशु एवं मातृ पोषण योजना में सरकार द्वारा आवंटित विभिन्न मदों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

हालांकि इस तरह की अनियमितताएं लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन बताया जाता है कि सीडीपीओ सहित जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी मूकदर्शक की भूमिका निभाते रहते हैं। कंचनपुर आईसीडीएस परियोजना के करीब सौ आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार योजना में खिचड़ी नहीं पक रही है. हालांकि, अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में ही आंगनबाडी केंद्र की कार्यकर्ताओं के नाम पर करीब छह लाख रुपये के फीडिंग बिल का भुगतान कर दिया गया है.

कंचनपुर आईसीडीएस परियोजना के कुछ सेक्टर पर्यवेक्षकों पर ऐसे गंभीर घोटाले का आरोप लगा है. आरोप है कि ऐसे बेईमान सेक्टर सुपरवाइजरों की मदद से आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने फर्जी फीडिंग बिल जारी कर मोटी रकम हड़प ली है.सीडीपीओ कार्यालय से सटे हररूपचंद्र पारा आंगनवाड़ी केंद्र के दस्तावेजों में 49 बच्चों को पोषण योजना के तहत शामिल किये जाने की बात रजिस्टर में दर्ज है. लेकिन हकीकत में आंगनवाड़ी केंद्रों पर औसतन पांच से छह बच्चे आते हैं। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो गया है कि शेष 40 बच्चों को पोषण परियोजना सामग्री कैसे मुहैया करायी जायेगी.

ज्ञातव्य है कि हरूपचंद्र पारा द्वारा आपूर्ति की गई पोषण परियोजना सामग्री खुले बाजार में बेची जाती है। यहां तक ​​कि हरूप चंद्र पारा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी उनके केंद्र पर अक्सर नहीं आती हैं. फिर सीडीपीओ कार्यालय द्वारा पोषाहार योजना के लिए उपलब्ध करायी गयी सामग्री भी आंगनबाडी केंद्र पर उपलब्ध नहीं है.आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के अक्सर छुट्टी पर रहने की शिकायत रहती है। लेकिन महीने के अंत में घर बैठे वेतन का भुगतान हो जाता है. इस संबंध में सीडीपीओ की भूमिका पर सवाल उठाया गया है. सब कुछ जानते हुए भी सीडीपीओ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जिससे जनमानस में तीव्र आक्रोश व्याप्त है।

पोषाहार योजना में इस तरह के भ्रष्टाचार की उचित जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गयी है. कई लोगों ने यह भी राय व्यक्त की है कि अगर घटना की सही तरीके से जांच की गई तो राघव बोआल का नाम सामने आएगा। एक तरफ सप्लायर कंपनी को अंडे की डिलीवरी के बाद महीनों तक बकाया नहीं मिल रहा है. वहीं, कंचनपुर सरकारी खाद्यान्न गोदाम में हजारों किलो दाल बर्बाद हो रही है. लेकिन हकीकत में देखा जा रहा है कि कंचनपुर आईसीडीएस परियोजना में पोषण योजना चरम पर है. कंचनपुर परियोजना में कई आंगनबाडी केन्द्र सिर्फ कागजों पर ही पोषण योजनाएं चला रहे हैं। विभाग को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग सद्बुद्धि लोगों ने की।