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कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, जानिए अब क्या हुआ?

HARRY
5 Sep 2021 6:47 AM GMT
कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, जानिए अब क्या हुआ?
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सियासी घमासान जारी है.

पंजाब में सियासी घमासान जारी है. कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाले चार कैबिनेट मंत्रियों में से दो ने उनसे मिलने का समय मांगा है. त्रिपत राजिंदर सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए समय मांगा है. दोनों ने बटाला को नया जिला बनाने की मांग करते हुए उन्हें पत्र भी लिखा है.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से इस मामले में जल्द से जल्द मिलने का समय देने की मांग की है. उन्होंने ये भी बताया कि मंत्रियों ने बटाला को पंजाब का 24वां जिला बनाने की मांग की है. मंत्रियों का कहना है कि लोगों की इच्छा और इलाके के विकास के लिए इसे नया जिला बनाया जाना चाहिए. पत्र में ये भी लिखा है कि बटाला एक ऐतिहासिक शहर है और इसे वो सम्मान नहीं दिया गया, जिसका वो हकदार था.
दोनों मंत्रियों का ये भी कहना है कि फतेहगढ़ चूरियां और श्री हरगोबिंदपुर या घूमन को भी इस नए जिले का सब-डिविजन बनाना चाहिए.
मंत्रियों ने सीएम कैप्टन को लिखा, 'बटाला पंजाब का महत्वपूर्ण शहर था, जिससे ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक विरासत जुड़ी हुई है. बठिंडा के बाद बटाला पंजाब का सबसे पुराना शहर है, जिसे 1465 में बसाया गया था. आबादी के लिहाज से भी ये 8वां सबसे बड़ा शहर है, जहां पिछले साल नगर निगम बनाई गई है.'
आगे लिखा है, 'सिखों के पहले गुरु नानक देव ने 8 जुलाई 1487 को माता सुलखनी से इसी शहर में शादी की थी. गुरुद्वारा डेरा साहिब और गुरुद्वारा कंध साहिब उनकी स्मृतियां हैं. 6वें गुरु हरगोबिंद भी अपने बेटे की शादी के लिए इसी शहर में आए थे और उनकी याद में गुरुद्वारा सत करतारिया को शहर के बीचोंबीच बनाया गया है.'
इस पत्र में ये भी लिखा है कि महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में लाहौर और अमृतसर के बाद बटाला ही सिख साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था. हालांकि, मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है.
ये तब सामने आया है कि पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री को मंत्रियों को अपनी आपत्ति व्यक्त करने और कैबिनेट विस्तार न करने की सलाह देने के बाद आया है. अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह इन मंत्रियों को मिलने का वक्त देते हैं या इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं.
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