रियल-मनी ऑनलाइन गेम्स को लेकर अखिल भारतीय गेमिंग फेडरेशन ने अपना दृष्टिकोण साझा किया

नई दिल्ली (आईएएनएस)| भारत सरकार ने मई 2022 में क्षेत्र के लिए विनियमन आनलाइन गेमिंग पर एक अंतर-मंत्रालय टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें कई मंत्रालय और नीति आयोग शामिल हैं। हाल के वर्षों में, आनलाइन गेमिंग उद्योग, अपनी तीव्र वृद्धि के बावजूद, राज्य सरकारों से नियामक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिन्होंने अक्सर मौका और कौशल के आनलाइन गेम को कठिन कर दिया है।

इनमें से कई राज्य सरकारों ने अपने संबंधित क्षेत्रों के भीतर कौशल के आनलाइन खेलों को प्रतिबंधित करने की मांग की है जबकि इनमें से कई कानूनी निषेधों को उच्च न्यायालयों में रद्द कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप गेमिंग उद्योग के लिए क्षेत्रीय विखंडन हुआ है और निवेशकों के विश्वास में भारी कमी आई है।

आनलाइन गेमिंग पर अंतर-मंत्रालय टास्क फोर्स की सिफारिश में इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक नया केंद्रीय कानून बनाना शामिल है।

इस प्रस्ताव से राज्यों में कानून में विखंडन को संबोधित करने और कौशल के आनलाइन गेम को सट्टेबाजी और जुए से अलग करने के लिए एक तंत्र बनाने की उम्मीद थी। इस प्रस्ताव से आनलाइन गेमिंग उद्योग को अधिक स्पष्टता और नियामक स्थिरता प्रदान करने की भी उम्मीद थी, जिससे इस क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिले।