हिमंता से मुकाबले के बीच एआईयूडीएफ ने देश की विविधता पर यूसीसी के प्रभाव के बारे में जताई चिंता

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने को लेकर काफी मुखर रहे हैं। गुजरात और कर्नाटक चुनावों में प्रचार करते हुए उन्होंने यूसीसी को शीघ्र लागू करने की पुरजोर वकालत की।

हालांकि, बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने यूसीसी का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। एआईयूडीएफ विधायक और पार्टी के महासचिव करीम उद्दीन बरभुइया ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “यूसीसी पर हमारा रुख बहुत स्पष्ट है। हम इसका विरोध करने जा रहे हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं है।"

उन्‍होंने कहा, “देश में विविधता के बीच एकता है। इस देश के लोग अनेक धर्मों को मानते रहे हैं और फिर भी हमारे बीच भाईचारा और एकता है। यदि यूसीसी को भारत में लाया गया तो देश की विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके खिलाफ हर समुदाय में तीव्र आक्रोश होगा। इसलिए, एआईयूडीएफ इस बात पर विशेष ध्यान दे रहा है कि देश में यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए।''

कुछ बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि एआईयूडीएफ मुस्लिम वोटों को लेकर अनिश्चित है और इसीलिए वह यूसीसी का विरोध कर रहा है।

बरभुइया ने कहा, "हम यूसीसी के साथ वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे भाजपा का ध्रुवीकरण का राजनीतिक एजेंडा है।"

एआईयूडीएफ के एक अन्य विधायक रफीकुल इस्लाम ने दावा किया कि भाजपा यूसीसी नहीं ला सकती और भगवा खेमा केवल मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए इस बारे में बात कर रहा है। इस्लाम के अनुसार, "भाजपा अच्छी तरह जानती है कि वह देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर सकती। हालांकि, वे केवल चुनावी उद्देश्यों के लिए इस पर चर्चा कर रहे हैं।"

उन्होंने दावा किया कि यूसीसी स्‍वाभाविक नहीं है। उन्होंने कहा, "भारतीय संविधान सभी जातियों और समुदायों के अधिकारों को रेखांकित करता है। भाजपा यूसीसी नहीं ला सकती और इसे लाना जरूरी भी नहीं है।"

उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने पर भाजपा फंस जाएगी। इस्लाम ने कहा, “गोवा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भाजपा इसे लागू नहीं कर सकती है। उसे भी यह पता है।”

एआईयूडीएफ विधायक ने कहा, “भाजपा ने गुजरात में चुनाव से पहले यूसीसी लागू करने का वादा किया था उन्होंने उत्तराखंड में भी ऐसा ही वादा किया था। फिर उन्होंने एक प्रस्ताव अपनाया और एक कानून को मंजूरी दी। लेकिन बाद में उत्तराखंड इसे अपना नहीं सका। इसी तरह की एक घटना पहले उत्तर प्रदेश में हुई थी। वे यूसीसी लाने में असमर्थ हैं।

हाल ही में बदरुद्दीन अजमल ने भी कहा था कि पार्टी यूसीसी के खिलाफ है और वह आखिरी सांस तक इसका विरोध करेंगे।