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Air India ने 2015 से अब तक 115 संपत्तियों को 738 करोड़ रुपए में बेचा, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी

Kunti Dhruw
29 July 2021 12:54 PM GMT
Air India ने 2015 से अब तक 115 संपत्तियों को 738 करोड़ रुपए में बेचा, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी
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घाटे में चल रही सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने अपने कर्ज की भरपाई के लिए 2015 से अब तक 115 संपत्तियों को बेचकर 738 करोड़ रुपए में बेचे हैं.

घाटे में चल रही सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने अपने कर्ज की भरपाई के लिए 2015 से अब तक 115 संपत्तियों को बेचकर 738 करोड़ रुपए में बेचे हैं. लोकसभा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने गुरुवार को बताया कि एयर इंडिया को लीज किराया आय से भी हर साल करीब 100 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होती है. सरकार एयर इंडिया के विनिवेश के लिए अंतिम रूपरेखा तय करने की प्रक्रिया में है.

राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार एयर इंडिया के विनिवेश के लिए प्रतिबद्ध है. 2018 के एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (AISAM) के फैसले के अनुसार, एयर इंडिया लिमिटेड अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी अचल संपत्तियों का मुद्रीकरण कर रहा है. मार्च 2019 के अनुसार एयरलाइन पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज था.
लोकसभा में एक लिखित जवाब में वीके सिंह ने बताया, "एयर इंडिया ने मुद्रीकरण के लिए 111 संपत्ति समूहों को चिन्हित किया है, जिनमें से 106 संपत्ति के समूह भारत में और बाकी 5 विदेश स्थित संपत्तियां हैं. 111 संपत्ति समूहों में 211 यूनिट्स शामिल हैं, जिनका मुद्रीकरण किया जाना है." सरकार ने पिछले सप्ताह बताया था कि एयरलाइन के लिए वित्तीय बोलियां 15 सितंबर तक प्राप्त होने की संभावना है.
22 जुलाई को भी सरकार ने लोकसभा में एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर जवाब दिया था. वीके सिंह ने सदन को बताया था कि नीलामी की पिछली कोशिशों में बोलीदाताओं को आकर्षित करने में विफल रहने के बाद निगरानी समिति ने 16 संपत्तियों की आरक्षित कीमतों में 10 फीसदी की कमी को मंजूरी दी थी.
EOI आमंत्रित करने की तिथि महामारी के कारण बढ़ाई गई
सरकार ने कहा था कि एयर इंडिया एक्‍सप्रेस में 100 फीसदी की हिस्‍सेदारी और एयर इंडिया एसएटीएस में 50 फीसदी हिस्‍सेदारी के साथ एयर इंडिया में भारत की 100 फीसदी हिस्‍सेदारी की कार्यनीतिक विनिवेश हेतु एक्सप्रेश ऑफ इंटेरेस्ट (EOI) आमंत्रित करने के मकसद से 27 जनवरी 2020 को पहला ज्ञापन जारी किया गया था. लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसकी अंतिम तिथि को समय-समय पर बढ़ाना पड़ा.
वीके सिंह ने कहा कि ईओआई जमा करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर 2020 थी. सरकार की तरफ से बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को चुनने के लिए ईओआई को जांचा गया. उन्‍होंने सदन में यह भी बताया क‍ि एयर इंडिया की गैर-प्रमुख संपत्तियों की मुद्रीकरण आय का उपयोग करने के लिए एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) को हस्‍तांतरित एयर इंडिया के कर्ज की अदायगी के लिए किया जाएगा.
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