दिल्ली-एनसीआर
एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील दो सांसद हैं जिन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ मतदान किया, वीडियो
नई दिल्ली | संसद के विशेष सत्र के दौरान बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 452 वोट मिले, जो सभी मायनों में एक ऐतिहासिक जनादेश है। बिल के विरोध में सिर्फ 2 वोट मिले.
बिल के खिलाफ वोट करने वाले दोनों सांसद कथित तौर पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) से हैं।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और औरंगाबाद से पार्टी सांसद इम्तियाज जलील लोकसभा के दो सदस्य बताए जा रहे हैं जिन्होंने ऐतिहासिक विधेयक के खिलाफ नाराजगी जताई। एआईएमआईएम एक अल्पसंख्यक पार्टी है जो मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों की चिंताओं की वकालत करती है।
असदुद्दीन औवेसी
असदुद्दीन ओवैसी वर्तमान में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वह भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए चार बार संसद सदस्य के रूप में चुने गए हैं।
असदुद्दीन अपने पिता और दादा के नक्शेकदम पर चलते हुए भारत में ऑल-इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने वाले तीसरे व्यक्ति हैं।
इम्तियाज जलील
इम्तियाज जलील सैयद, जिन्हें सैयद इम्तियाज जलील के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) से संबद्ध हैं। उन्होंने 2019 के आम चुनावों के दौरान औरंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में अपना स्थान सुरक्षित किया। 2014 में, उन्हें औरंगाबाद सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। इसके अतिरिक्त, वह महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं और शहरी विकास (यूडी) पर स्थायी समिति के सदस्य हैं।
बिल में बड़ी खामी:ओवैसी
इससे पहले मंगलवार को, ओवैसी ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण विधेयक) पर अपनी आपत्ति जताई थी और कहा था कि वह इस विधेयक का विरोध करते हैं क्योंकि इसमें मुस्लिम और ओबीसी समुदायों की महिलाओं के लिए प्रावधानों का अभाव है।
एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, "आप किसे प्रतिनिधित्व दे रहे हैं? जिनके पास प्रतिनिधित्व नहीं है उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इस विधेयक में सबसे बड़ी खामी यह है कि मुस्लिम और ओबीसी समुदायों की महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं।" समाचार एजेंसी एएनआई को बताया।
“आप एक विधेयक बना रहे हैं ताकि कम प्रतिनिधित्व वाले लोगों का प्रतिनिधित्व हो। अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं जिनमें 8,992 सांसद चुने गए हैं. इनमें से केवल 520 मुसलमान थे और इनमें मुट्ठी भर भी महिलाएँ नहीं थीं। 50% की कमी है," उन्होंने कहा।
बुधवार को बिल पर बहस के दौरान भी असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि मोदी सरकार केवल 'सवर्ण' महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है। ओवैसी ने कहा, "यह बिल ओबीसी महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करेगा। यह महिलाओं को धोखा देने वाला बिल है, ओबीसी विरोधी, मुस्लिम विरोधी बिल है।"
Harrison
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