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अग्निपथ योजना: बवाल हुआ शुरू, देखें वीडियो
न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
बक्सर: सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में बवाल मच गया है. इस योजना के विरोध में बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया है. वहीं, मुजफ्फरपुर में भी सड़कों पर हंगामे की सूचना मिली है. कई जगहों पर चक्काजाम की भी खबर हैं.
जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 9 बजे बड़ी संख्या में युवक बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रैक पर हंगामा करने लगे. यहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और ट्रैक पर ही बैठ गए. हंगामे के कारण जन शताब्दी एक्सप्रेस करीब एक घंटे तक खड़ी रही.
इस दौरान कुछ युवकों ने पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव भी किया. फिलहाल आरपीएफ रेलवे ट्रैक खाली करा रही है. जीआरपी ने भी मौके पर मोर्चा संभाल लिया है. नाराज छात्रों का कहना था कि केंद्र सरकार की ये योजना गलत हैं इसमें चार साल में रिटायर कर दिया जाएगा, आगे फिर हम क्या करेंगे?
नई योजना पर क्या सवाल उठ रहे हैं?
चार साल पूरे होने के बाद भले ही 25 फीसदी अग्निवीरों को स्थायी काडर में भर्ती कर लिया जाएगा लेकिन सवाल यह हो रहा है कि दसवीं या बारहवीं पास करके अग्निवीर बने 75 फीसदी युवाओं के पास चार साल बाद क्या विकल्प होगा? भले ही सरकार उन्हें करीब 12 लाख रुपये सेवा निधि देगी लेकिन उन्हें दूसरी नौकरी दिलवाने के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है?
अग्निपथ योजना में क्या है?
- हर साल करीब 45 हजार युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा.
- साढ़े 17 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
- ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएंगी.
- चयनित युवाओं को चार साल के लिए सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा.
- इन चार वर्षों में अग्निवीरों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी.
- अग्निवीरों को 30 हजार से 40 हजार महीना सैलरी और अन्य फायदे दिए जाएंगे.
- इन दौरान अग्निवीर तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवॉर्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर पाएंगे.
- चार साल पूरे होने के बाद 25 फीसदी को स्थायी काडर में भर्ती किया जाएगा.
- चार साल बाद जो अग्निवीर बाहर होंगे उन्हें सेवा निधि पैकेज के तहत करीब 12 लाख रुपये एकमुश्त मिलेंगे.
गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्री ने क्या कहा?
गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है. गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर बुधवार को यह बात कही. वहीं, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि बहुत से मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि उनके मंत्रालयों, कॉरपोरेशनों में अगर कोई भर्ती आती है जो उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी. जल्द ही वो इस संबंध में घोषणा कर सकते हैं.
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