पीएम मोदी के बाद परिसीमन आयोग भी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ बुलाएगा बैठक, इन सांसदों को चर्चा के लिए करेगा आमंत्रित

दिल्ली (Delhi) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के नेताओं (Jammu Kashmir Leaders) के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) के बाद परिसीमन आयोग राजनीतिक दल के नेताओं (Party Leaders) के साथ जल्द बैठक करेगा. आयोग राज्य के उन पांच सांसदों को परिसीमन से जुड़े उन मुद्दों पर चर्चा के लिए आमंत्रित करेगा, जिन पर उपचुनाव आयुक्त चंद्र भूषण ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक में चर्चा की है. पांचों सांसद राज्य कि ओर से परिसीमन आयोग के संबद्ध सदस्य हैं.

सूत्रों के मुताबिक आज दो चरणों में हुई इस बैठक में उपायुक्तों से जनता की आकांक्षाओं, भौतिक विशेषताओंं, सड़क एवं संपर्क दृष्टिकोण और भौगोलिक रूप से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, प्रशासन की सीमाओं और राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की गई. दो चरणों में डेढ़-डेढ़ घंटे का वर्चुअल संवाद आज उपायुक्तों के साथ उपचुनाव आयुक्त द्वारा किया गया है और दोनों चरणों में 10-10 जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक की गई.

पांच सांसदों से चर्चा के बाद बनी सहमति

सूत्र बताते हैं कि सभी उपायुक्तों से विमर्श करने के बाद इन पहलुओं पर परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) में सदस्य के तौर पर भूमिका अदा कर रहे पांच सांसदों से चर्चा करने पर सहमति बनी है, ताकि राजनीतिक क्षेत्र के सुझाव को आयोग इस प्रक्रिया में दर्ज कर सके. ऐसे में माना जा रहा है कि समिति के संबद्ध सदस्य और राज्य के पांच सांसदों के साथ जल्द बैठक आयोजित की जा सकती है.

अनुसूचित जनजाति को भी मिलेगा प्रतिनिधित्व का मौका

सूत्रों की माने तो आबादी के हिसाब से अनुसूचित जनजाति को भी राज्य में पहली बार प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा. दस प्रतिशत आबादी के लिहाज से आठ से नौ सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी, जो सामान्य कोटे से ही ली जाएंगी. परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सात विधानसभा सीटों का रोस्टर बदल जाएगा. बुधवार को आयोजित बैठक का एक चरण दोपहर से पहले और दूसरा दोपहर के बाद संपन्न हुआ. मालूम हो कि आयोग ने इससे पहले 6 जून को सभी जिलों के उपायुक्तों से विभिन्न पहलुओं पर जानकारी मांगी थी.