महंगाई पर विरोधियों से घिरे रहने के बाद जीएसटी को लेकर मोदी सरकार उठाएगी बड़ा कदम?

GST पर निरमाला सीतारमन: अंतरिम में केंद्र सरकार ने GST को काफी बढ़ा दिया था. पिछले कुछ दिनों में महंगाई की मार से आम आदमी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ऐसे में अब नागरिकों को उम्मीद है कि इस संबंध में उन्हें कुछ राहत मिलेगी. इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार भी जीएसटी पर फैसला लेने की तैयारी कर रही है और जीएसटी में 12 फीसदी के टैक्स स्लैब को रद्द किए जाने की संभावना है.

मंत्री समूह (जीओएम) के सदस्यों का मानना ​​है कि जिन वस्तुओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, वे कुल जीएसटी संग्रह में केवल 8 प्रतिशत का योगदान करते हैं। ऐसे में 12 फीसदी टैक्स स्लैब को खत्म किया जा सकता है। इस बैठक को लेकर जल्द फैसला होने की संभावना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जीओएम के अध्यक्ष हैं। जीएसटी के संबंध में छूट के लिए बातचीत करने की जिम्मेदारी किसकी है।

(जीओएम) बैठक के मुद्दे

जून 2022 में, जीएसटी परिषद की बैठक को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था। इस महीने जीओएम की बैठक होगी और उपरोक्त मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। वर्तमान में जीएसटी के चार स्लैब हैं जिनमें 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी शामिल हैं। इसके अलावा डायमंड और ज्वैलरी पर 1.5 और 3 फीसदी टैक्स लगता है। वर्तमान में मक्खन, घी, फलों के रस, बादाम, 1,000 रुपये से कम के जूते, खाद्य पदार्थ, वायर हीटर और 1,000 रुपये तक के होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लागू है। ऐसे में अगर टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाता है तो नागरिकों को बड़ी राहत मिल सकती है।