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चीनी की बढ़ती कीमतों पर प्रशासन सख्त, डीएम ने जारी किया शिकायत नंबर

SHIDDHANT
25 Aug 2026 12:17 AM IST
चीनी की बढ़ती कीमतों पर प्रशासन सख्त, डीएम ने जारी किया शिकायत नंबर
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Ghazipur गाजीपुरउत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में चीनी की बढ़ती कीमतों और संभावित कालाबाजारी को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को निर्धारित दरों पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। डीएम अनुपम शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में जिले में करीब 4,700 क्विंटल चीनी का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यह चीनी लगभग 62 से 64 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रही है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई दुकानदार निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर चीनी बेचता है तो इसकी शिकायत तुरंत प्रशासन को करें। प्रशासन ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
ओवररेटिंग की शिकायत पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को चीनी अधिक कीमत पर बिकती हुई मिलती है तो वह संबंधित अधिकारी के नंबर 9838072270 पर शिकायत दर्ज करा सकता है।
उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद प्रशासन मामले की जांच करेगा और दोषी पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।
कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी
चीनी की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के बीच प्रशासन ने बाजारों में निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों की टीमें दुकानों और गोदामों की जांच कर रही हैं ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके।
प्रशासन का कहना है कि जिले में चीनी की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी भी व्यापारी को कृत्रिम कमी पैदा कर कीमत बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उपभोक्ताओं से सतर्क रहने की अपील
डीएम ने आम लोगों से अपील की कि वे चीनी खरीदते समय निर्धारित कीमत का ध्यान रखें और यदि कहीं भी अधिक कीमत वसूली जाती है तो इसकी जानकारी प्रशासन को दें।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी व्यापारी द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गाजीपुर प्रशासन के इस कदम के बाद अब बाजार में चीनी की कीमतों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा।
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