अडानी संकट: एमवीए, स्थानीय लोग मेगा धारावी परियोजना के भविष्य को लेकर चिंतित

मुंबई (आईएएनएस)| अडानी समूह कई मोचरें पर अपने मौजूदा संकट से जूझ रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और धारावी के निवासियों ने गुरुवार को एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी के लिए महत्वाकांक्षी पुनर्विकास परियोजना के भाग्य पर सवाल उठाए।

नवंबर 2022 के अंत में, राज्य सरकार ने धारावी पुनर्विकास मेगा परियोजना में 5,069 करोड़ रुपये के निवेश के लिए अडानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड की बोली को अंतिम रूप दिया था।

उस वक्त मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर एस.वी.आर. श्रीनिवास ने कहा था कि प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, विशेष प्रयोजन वाहन का गठन किया जाएगा, और अगर सब कुछ ठीक रहा, तो परियोजना फरवरी 2023 तक शुरू हो जाएगी।

जब गुरुवार को फिर से उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई, तो श्रीनिवास ने कहा कि वह अभी इस मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हालांकि, राज्य कांग्रेस के महासचिव सचिन सावंत को लगता है कि अडानी समूह के शेयरों में गिरावट और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित व्यापक प्रभाव को देखते हुए सब ठीक नहीं है। सावंत ने पूछा, ''महाराष्ट्र सरकार को धारावी पुनर्विकास परियोजना पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

शिवसेना (यूबीटी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता किशोर तिवारी ने दावा किया कि तत्कालीन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार को 'जानबूझकर गिराया' (जून 2022 में) गया था ताकि अडानी समूह को विभिन्न बड़े प्रोजेक्ट दिए जा सकें। तिवारी ने मांग की, सिर्फ धारावी ही क्यों? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अन्य प्रमुख परियोजनाओं के भविष्य के बारे में क्या जो अडानी समूह को दी गई हैं? केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए और आवंटन रद्द करना चाहिए।

स्थानीय निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाली धारावी पुनर्वास समिति (डीआरसी) तेजी से हो रहे घटनाक्रमों से घबरा रही है, जो प्रतिदिन डराने वाली सुर्खियां बटोर रही हैं। डीआरसी के अध्यक्ष राजू कोर्डे ने आईएएनएस को बताया- अडानी समूह की विश्वसनीयता अब गंभीर संदेह में है..हमें लगता है कि वह इस परियोजना को समय पर पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए, हम महाराष्ट्र सरकार से इसे फिर से टेंडर करने और इसे किसी अन्य पार्टी को देने के लिए कह रहे हैं।

उन्होंने कहा कि रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए डीआरसी की एक बैठक जल्द आयोजित की जाएगी, इसके अलावा राज्य सरकार को फिर से बोली लगाने और परियोजना को आर्थिक रूप से मजबूत निवेशक या कंसोर्टियम को देने के लिए कहा जाएगा।

जनवरी के मध्य में, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे धारावी सुधार प्रस्ताव को दावोस में वैश्विक केंद्र-मंच पर लाए थे, जहां उन्होंने इसे झुग्गी पुनर्विकास के लिए सबसे बड़ा सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) रियल एस्टेट कार्यक्रम के रूप में सराहा। इसे पर्यावरण के अनुकूल परियोजना करार देते हुए, शिंदे ने कहा था कि वहां लगभग 56,000 परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा और प्रत्येक झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले को 300 वर्ग फुट का मुफ्त घर दिया जाएगा।

धारावी- का शाब्दिक अर्थ है 'क्विकसैंड'- मुंबई के गंदे अंडरबेली के रूप में जानी जाती है, 2.1 वर्ग किमी के कोने में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। लेकिन इसे शानदार इमारतों, चौड़ी सड़कों, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों, स्कूलों, अस्पतालों, उद्यानों, खेल के मैदानों आदि के साथ बदलने की योजना बनाई गई।