ACP विवेक भगत ने अतिरिक्त DCP का प्रभार लेने से किया इनकार

Delhi दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर 2026 को जारी उस आदेश में संशोधन करने का फैसला किया है, जिसके तहत DANIPS के 12 अधिकारियों को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (Additional DCP) पद का करंट ड्यूटी चार्ज सौंपा गया था। संशोधन ACP विवेक भगत से संबंधित है। दिल्ली सरकार के अनुसार, इन अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव 25 अगस्त को शुरू किया गया था, यानी मौजूदा घटनाक्रम से पहले ही इसकी प्रक्रिया चल रही थी। आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद 5 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया।

सरकार ने स्पष्ट किया कि करंट ड्यूटी चार्ज की यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है। इससे अधिकारियों को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं मिलता और वे नियमित पदाधिकारी को प्राप्त वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इस बीच ACP विवेक भगत ने स्वेच्छा से अनुरोध किया है कि उन्हें फिलहाल यह अतिरिक्त जिम्मेदारी न दी जाए। उन्होंने महिलाओं पत्रकारों के कथित उत्पीड़न से जुड़े मामले की पूरी जांच होने और जांच संतोषजनक तरीके से पूरी होने तक करंट ड्यूटी चार्ज नहीं लेने की इच्छा जताई है।

इसके बाद दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर के आदेश में उनके संबंध में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब संशोधित आदेश बाकी 11 अधिकारियों को करंट ड्यूटी चार्ज दिए जाने के संबंध में दोबारा जारी किया जाएगा। सरकार की ओर से जारी जानकारी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवेक भगत के संबंध में यह बदलाव उनके स्वयं के अनुरोध के बाद किया जा रहा है। कथित उत्पीड़न से जुड़े मामले में जांच पूरी होने तक उन्होंने अतिरिक्त DCP का करंट ड्यूटी चार्ज नहीं लेने का फैसला किया है।

दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर 2026 को जारी उस आदेश में संशोधन करने का फैसला किया है, जिसके तहत DANIPS के 12 अधिकारियों को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (Additional DCP) पद का करंट ड्यूटी चार्ज सौंपा गया था। संशोधन ACP विवेक भगत से संबंधित है। दिल्ली सरकार के अनुसार, इन अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव 25 अगस्त को शुरू किया गया था, यानी मौजूदा घटनाक्रम से पहले ही इसकी प्रक्रिया चल रही थी। आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद 5 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया।

सरकार ने स्पष्ट किया कि करंट ड्यूटी चार्ज की यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है। इससे अधिकारियों को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं मिलता और वे नियमित पदाधिकारी को प्राप्त वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इस बीच ACP विवेक भगत ने स्वेच्छा से अनुरोध किया है कि उन्हें फिलहाल यह अतिरिक्त जिम्मेदारी न दी जाए। उन्होंने महिलाओं पत्रकारों के कथित उत्पीड़न से जुड़े मामले की पूरी जांच होने और जांच संतोषजनक तरीके से पूरी होने तक करंट ड्यूटी चार्ज नहीं लेने की इच्छा जताई है।

इसके बाद दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर के आदेश में उनके संबंध में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब संशोधित आदेश बाकी 11 अधिकारियों को करंट ड्यूटी चार्ज दिए जाने के संबंध में दोबारा जारी किया जाएगा।

सरकार की ओर से जारी जानकारी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवेक भगत के संबंध में यह बदलाव उनके स्वयं के अनुरोध के बाद किया जा रहा है। कथित उत्पीड़न से जुड़े मामले में जांच पूरी होने तक उन्होंने अतिरिक्त DCP का करंट ड्यूटी चार्ज नहीं लेने का फैसला किया है।