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ACB की बड़ी कार्रवाई, असिस्टेंट इंजीनियर से 3.70 लाख बरामद, अधिकारियों ने क्या बताया?

jantaserishta.com
11 April 2026 4:06 PM IST
ACB की बड़ी कार्रवाई, असिस्टेंट इंजीनियर से 3.70 लाख बरामद, अधिकारियों ने क्या बताया?
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खास खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान जब्त की गई.
जयपुर: राजस्थान एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार को बारां जिले में जांच के दौरान एक असिस्टेंट इंजीनियर से 3.70 लाख की संदिग्ध नकद रकम बरामद की। अधिकारियों ने बताया कि यह रकम अंता नगर पालिका में तैनात महेंद्र सिंह से एसीबी की करौली यूनिट द्वारा मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान जब्त की गई।
यह ऑपरेशन एसीबी की करौली यूनिट ने ब्यूरो मुख्यालय से मिली खास खुफिया जानकारी के बाद चलाया था। एसीबी के डायरेक्टर जनरल गोविंद गुप्ता के मुताबिक, ब्यूरो को सूत्रों से पक्की जानकारी मिली थी कि महेंद्र सिंह ने बड़ी मात्रा में गैर-कानूनी नकद रकम जमा कर रखी है और वह शुक्रवार शाम या शनिवार सुबह करौली जिले में अपने गृह नगर हिंडौन सिटी जाने वाला है।
इस जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, करौली एसीबी टीम ने उसे पकड़ने के लिए निगरानी की योजना बनाई। पुलिस उप महानिरीक्षक (एसीबी) डॉ. रामेश्वर सिंह की देखरेख में, पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में एक टीम ने हिंडौन सिटी में बयाना रोड पर अचानक जांच की।
इस ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने महेंद्र सिंह के पास से 3.70 लाख रुपये नकद बरामद किए। असिस्टेंट इंजीनियर इतनी बड़ी रकम के स्रोत के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण या सहायक दस्तावेज नहीं दे पाया। एसीबी ने रकम बरामद होने के बाद उसे जब्त कर ली और आरोपी अधिकारी से विस्तार से पूछताछ शुरू कर दी।
अधिकारियों ने बताया कि जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या यह रकम भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग या गैर-कानूनी रिश्वत से जुड़ी है। यह जांच भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एसीबी) स्मिता श्रीवास्तव और एस. परिमला चल रही पूछताछ और कानूनी प्रक्रियाओं की देखरेख कर रही हैं। एसीबी ने कहा है कि जांच के हिस्से के तौर पर आगे भी कदम उठाए जाएंगे, जिनमें वित्तीय रिकॉर्ड की जांच, हाल के लेन-देन का सत्यापन और आरोपी के सरकारी कामकाज की पड़ताल शामिल है।
एसीबी ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और जोर देकर कहा कि सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की अचानक जांच नियमित रूप से जारी रहेंगी।
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