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आम आदमी पार्टी का फैसला, राघव चड्ढा को लेकर आई ये खबर

jantaserishta.com
18 Sep 2022 8:37 AM GMT
आम आदमी पार्टी का फैसला, राघव चड्ढा को लेकर आई ये खबर
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक | फाइल फोटो
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है. पार्टी ने राघव चड्ढा को गुजरात का सह-प्रभारी नियुक्त किया है. इससे पहले राघव चड्ढा पंजाब विधानसभा चुनाव में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं. दिल्ली और पंजाब के बाद अब उन्हें गुजरात की भी जिम्मेदारी मिली है.
गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच पार्टी ने युवा चेहरा को उतारा है. राष्ट्रीय सम्मेलन में राघव चड्ढा को पार्टी की ओर से राज्य का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है. इसको लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी गुजरात में किसी युवा चेहरे को उतार सकती है. दरअसल बीते दिनों राघव ने ट्वीट किया था कि वो हर जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि ये जिम्मेदारी उन्हीं को मिलने वाली है.
इससे पहले चड्ढा ने पूरे चुनावी कैंपेन को अपने हाथों में लिया और संगठन में जान फूंक दी थी. राघव की एंट्री के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात के शहरी और ग्रामीण इलाकों और युवाओं के बीच जोर-शोर से उतरने की तैयारी में है. बीते कई दिनों से अरविंद केजरीवाल काफी एक्टिव हैं. उन्होंने गुजरात की जनता से भी पंजाब की तरह कई वादे किए हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों के लिए कई लाभ देने की बात की गई है.
राघव चड्ढा मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे दुनियाभर के टॉप शैक्षणिक संस्थानों के छात्र रहे हैं. राघव पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. उन्होंने दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कॉर्पोरेट फर्मों के साथ काम भी किया है. राघव चड्ढा ने इससे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया है. दिल्ली सरकार से चड्ढा को सिर्फ 1 रुपये वेतन दिया जाता था. राघव ने राजस्व की चोरी को रोकने और भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया है.
इतना ही नहीं, AAP ने पंजाब में राघव चड्ढा की मेहनत को इनाम देकर सराहा भी था. पंजाब से उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा गया. बाद में राघव को पंजाब सरकार में एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया था. ये कमेटी सरकारी कामकाज में सुधार के लिए सिफारिशें भी करती है.
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