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एक साल बीत जाने के बाद भी बद्दी-बरोटीवाला को निगम में अपग्रेड नहीं किया गया

14 Jan 2024 11:47 PM GMT
एक साल बीत जाने के बाद भी बद्दी-बरोटीवाला को निगम में अपग्रेड नहीं किया गया
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कवायद शुरू होने के एक साल बाद भी बद्दी-बरोटीवाला के औद्योगिक क्लस्टर को नगर निगम में अपग्रेड करने में बहुत कम प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर, 2022 को शहरी विकास और नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों की समीक्षा बैठक करने के बाद यह घोषणा की थी। उनकी घोषणा के अनुसार, ऊना और हमीरपुर …

कवायद शुरू होने के एक साल बाद भी बद्दी-बरोटीवाला के औद्योगिक क्लस्टर को नगर निगम में अपग्रेड करने में बहुत कम प्रगति हुई है।

मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर, 2022 को शहरी विकास और नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों की समीक्षा बैठक करने के बाद यह घोषणा की थी। उनकी घोषणा के अनुसार, ऊना और हमीरपुर में दो अन्य नगर निगम भी स्थापित किए जाने थे।

हालांकि पिछली भाजपा सरकार द्वारा बद्दी और बरोटीवाला के नगर निकायों और 24 पंचायतों को नगर निगम में बदलने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया था, लेकिन ग्रामीणों की आपत्तियों के बाद इसे लागू नहीं किया जा सका।

भाजपा सरकार ने चुनावी नुकसान के डर से इस प्रस्ताव को रोक दिया था।

चूंकि दोनों नागरिक प्राधिकरणों और पंचायतों का कामकाज कई एजेंसियों द्वारा देखा जा रहा है, इसलिए एक निगम में उनके एकीकरण से विकास गतिविधियों में तेजी आएगी।

बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ (बीबीएन) इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी इस प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए केंद्रीय वित्त पोषण सुरक्षित करने के लिए 2019 से यह मांग उठा रहा है। बीबीएनआईए के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा कि राज्य का 90 प्रतिशत से अधिक उद्योग बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ बेल्ट में स्थित है।

हालाँकि पूरे बीबीएन को एक निगम में बदलने का प्रस्ताव भी भाजपा कार्यकाल के दौरान रखा गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो सका क्योंकि लोगों ने कड़े भवन उपनियमों और करों के लगाए जाने के डर से आपत्ति जताई थी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें हर छोटे-बड़े निर्माण के लिए भवन मानचित्र स्वीकृत कराने के साथ ही अतिरिक्त टैक्स भी देना होगा। इस कदम से केवल निवेशकों को मदद मिलेगी। यदि स्थानीय निवासियों के गांवों को प्रस्तावित निगम में विलय कर दिया जाता है, तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे कार्यक्रमों का लाभ छोड़ना होगा।

निदेशक शहरी विकास गोपाल शर्मा ने कहा कि प्रस्ताव अभी जिला प्रशासन के पास लंबित है। अतिरिक्त उपायुक्त, सोलन, अजय यादव ने कहा: "बद्दी-बरोटीवाला को नगर निगम में अपग्रेड करने के मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं हुई है।"

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