वक्फ पर बनी जेपीसी का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव आज लोकसभा में होगा पेश
दिल्ली। वक्फ से जुड़े नए कानून को लेकर फिलहाल दो महीने तक का और इंतजार करना होगा। विपक्ष सदस्यों के हंगामे और बैठक का बहिष्कार करने के बाद वक्फ विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर आखिरकार सहमति बन गई है।
जेपीसी अब बजट सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। जो संभवत: 29 जनवरी 2025 से शुरू होगा। हालांकि इसके कार्यकाल को बढ़ाने पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष का होता है। जो आज गुरुवार को इसकी अधिकारिक घोषणा कर सकते है।
वैसे तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जेपीसी को 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी थी। शीतकालीन सत्र के अपने एजेंडे में सरकार ने इस विधेयक को प्रमुखता से रखा है। ऐसे में माना जा रहा था कि समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार इस विधेयक को पारित कराएगी। वक्फ पर गठित जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग वैसे तो विपक्ष काफी दिनों से कर रहा था।