उपभोक्ता न्यायालय परिसर में जल्द ही एक मध्यस्थता केंद्र बनेगा

गाजियाबाद: गाजियाबाद के उपभोक्ता न्यायालय परिसर में जल्द ही एक मध्यस्थता केंद्र बनेगा. वाद का जल्दी निपटारा करने के लिए दोनों पक्ष के लोग केंद्र में बैठकर बात कर सकेेंगे. तीन दिन पूर्व राज्य आयोग के अध्यक्ष ने वर्चुअली मध्यस्थता केंद्र का शिलान्यास किया. केंद्र के निर्माण के लिए न्यायालय के प्रथम तल जल्द की निर्माण शुरू होगा.

प्रत्येक वर्ष के साथ आम न्यायालयों के साथ ही उपभोक्ता न्यायालय पर भी वाद का भार बढ़ता जा रहा है. प्रति माह सैकड़ों की संख्या में नए वाद उपभोक्ता न्यायालय में दर्ज किए जाते हैं. वाद की संख्या बढ़ने के अनुपात में ही उनके निपटारे में लगने वाला समय भी बढ़ता जा रहा है. उपभोक्ता न्यायालय के अधिकारियों के अनुसार एक औसत के तौर पर वाद में तीन से चार वर्ष का समय लगता है. उपभोक्ता न्यायालयों में वाद की संख्या को कम करने के लिए मध्यस्थता केंद्र की पहल की गई है.

मध्यस्थता केंद्र पर वाद दायर करने से पहले दोनों पक्ष को अंतिम अवसर दिया जाएगा ताकि वे सामान्य माहौल में बैठकर अपने विवाद का हल निकाल सकें. उपभोक्ता न्यायालय में आयोजित वर्चुअली कार्यक्रम में राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायामूर्ति अशोक कुमार ने केंद्र का शिलान्यास किया. केंद्र के निर्माण के लिए राज्य आयोग की ओर से दस लाख रूपये का बजट जारी किया गया है. केंद्र के निर्माण के लिए न्यायालय के प्रथम तल पर जगह का चयन किया गया है. होली के बाद से केंद्र निर्माण का कार्य शुरू होने की संभावना है. शिलान्यास कार्यक्रम में न्यायालय के न्यायधीश प्रवीण कुमार जैन, सदस्या शैलजा सचान आदि मौजूद रहे.

उपभोक्ता न्यायालय कंपनियों और विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान करने संस्थाओं के उत्पीड़न से लोगों को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है. आए दिन होने वाले वाद के फैसलों में उपभोक्ता न्यायालय अधिकतर मामले में पीड़ित के पक्ष में फैसला देकर कंपनियों को हर्जाना अदा करने का आदेश देता है. कंपनियों के उत्पीड़न के खिलाफ त्वरित न्याय मिलने पर पीड़ित पक्ष संतोष प्रकट करते हैं. भवन निर्माण कंपनी के खिलाफ चार वर्ष पुराने केस जीतने वाले पीड़ित अभय शर्मा का कहना है कि यदि आम न्यायालय भी उपभोक्ता फोरम की दर्ज पर त्वरित काम करने लगे तो लोगों को वर्षों धक्के नहीं खाने पडेंगे.

दोनों के लोग का समय बचाने के लिए मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जा रही है. केंद्र के शुरू होने से न्यायालय पर वाद का भार कम हो सकेगा.

- प्रवीण कुमार जैन, न्यायाधीश जिला उपभोक्ता न्यायालय