मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में आज अहम बैठक

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। यह बैठक केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की जा रही है। भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के बड़े नेता, एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के नेता शामिल होंगे।

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक के दौरान एनडीए एक प्रस्ताव पास कर सकता है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने और एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी जाएगी।

10 जून को पीएम मोदी ने चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू के 4,399 दिनों के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस तुलना के लिए नेहरू के 1952 से शुरू हुए कार्यकाल को आधार माना गया है, क्योंकि देश में पहले आम चुनाव होने से पहले, 1947 से 1952 के बीच वे अंतरिम सरकार के प्रमुख थे।

हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 साल से ज्यादा समय तक पद संभाला था, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। इस वजह से मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं।

इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और शिवराज सिंह चौहान समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और एनडीए के अन्य प्रमुख नेता शामिल हो सकते हैं। यह बैठक एनडीए सरकार के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। इसमें गठबंधन की उपलब्धियों, भविष्य की नीतिगत प्राथमिकताओं और राजनीतिक रोडमैप पर चर्चा होने की उम्मीद है। मुख्य रूप से शासन से जुड़ी पहलों, विकास कार्यक्रमों और आगामी चुनावी चुनौतियों की तैयारियों पर बातचीत हो सकती है।

यह बैठक राजनीतिक रूप से इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने और असम में सत्ता बरकरार रखने के बाद एनडीए की यह पहली बड़ी बैठक होगी। साथ ही, यह बैठक अगले साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हो रही है।

एनडीए की यह बैठक नई दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक के ठीक बाद हो रही है, जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं ने मिलकर रणनीति बनाने और चुनावी सुधार, शिक्षा व आर्थिक मुद्दों से जुड़े कदमों पर सहमति जताई थी।