पांच साल में 9.25 लाख भारतीय बने विदेशी नागरिक, OECD की रिपोर्ट में खुलासा

नई दिल्ली: विदेशों में बसने और वहां की नागरिकता हासिल करने वाले भारतीयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के सदस्य देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। पिछले पांच वर्षों में करीब 9.25 लाख भारतीयों ने OECD देशों की नागरिकता हासिल की है। यह आंकड़ा विदेशों में स्थायी रूप से बसने वाले भारतीयों की बढ़ती संख्या को दर्शाता है। बेहतर रोजगार, उच्च शिक्षा और भविष्य की संभावनाओं के बीच विदेशी नागरिकता हासिल करने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की ओर से 12 नवंबर 2026 को जारी ‘इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक-2026’ रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2020 से 2024 के बीच लगभग 9.25 लाख भारतीय नागरिकों ने OECD के सदस्य देशों की नागरिकता प्राप्त की। इससे पहले वर्ष 2015 से 2019 के बीच करीब 6.5 लाख भारतीयों ने इन देशों की नागरिकता हासिल की थी। इस तरह पिछले पांच वर्षों की तुलना में विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीयों की संख्या में करीब 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

OECD देशों की नागरिकता हासिल करने वाले लोगों के मूल देश की सूची में भारत पहले स्थान पर है। भारत के बाद मेक्सिको और सीरिया का स्थान है। वर्ष 2020 से 2024 के बीच इन दोनों देशों के करीब 5.9-5.9 लाख नागरिकों ने OECD सदस्य देशों की नागरिकता प्राप्त की। इसके अलावा मोरक्को, फिलीपींस और चीन के नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकता हासिल की है। OECD में कुल 38 सदस्य देश शामिल हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देश शामिल हैं। वर्ष 2020 से 2024 के दौरान इन देशों में करीब 87 लाख लोगों को नागरिकता प्रदान की गई। इनमें भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत रही। इससे पहले के पांच वर्षों में करीब 65 लाख लोगों ने इन देशों की नागरिकता हासिल की थी।

भारतीयों के लिए विदेशी नागरिकता हासिल करने के मामले में कनाडा एक प्रमुख देश बनकर उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 से 2024 के बीच करीब 2.61 लाख भारतीयों ने कनाडा की नागरिकता प्राप्त की। यह संख्या इससे पहले के पांच वर्षों की तुलना में लगभग 150 प्रतिशत अधिक है। कनाडा के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी संख्या में भारतीयों ने नागरिकता हासिल की है। वर्ष 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस दौरान करीब 2.30 लाख भारतीयों ने OECD सदस्य देशों की नागरिकता प्राप्त की। इनमें सबसे अधिक 87,320 भारतीयों ने कनाडा की नागरिकता हासिल की। इसके बाद अमेरिका में 48,820 और ऑस्ट्रेलिया में 28,969 भारतीयों ने नागरिकता प्राप्त की। ब्रिटेन की नागरिकता हासिल करने वाले भारतीयों की संख्या 24,888 रही, जबकि न्यूजीलैंड में 5,778 भारतीयों ने नागरिकता प्राप्त की।

वर्ष 2023 में करीब 2.25 लाख भारतीयों ने OECD देशों की नागरिकता हासिल की थी। इस दौरान कनाडा में 78,487, अमेरिका में 52,360 और ऑस्ट्रेलिया में 40,361 भारतीयों को नागरिकता मिली थी। ब्रिटेन में यह संख्या 18,319 रही थी। वर्ष 2024 में कनाडा और ब्रिटेन में भारतीयों को नागरिकता मिलने की संख्या बढ़ी, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसमें कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट में भारतीय प्रवासियों की संख्या से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आए हैं। वर्ष 2024 में भारत OECD देशों में पहुंचने वाले नए प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत देश बना रहा। हालांकि, इस दौरान नए भारतीय प्रवासियों की संख्या में 19 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2023 में करीब 6.07 लाख भारतीय OECD देशों में पहुंचे थे, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या घटकर 4.94 लाख रह गई।

OECD की रिपोर्ट में नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीयों की बढ़ती संख्या के पीछे विभिन्न सदस्य देशों में भारतीय समुदायों के विस्तार को महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। विशेष रूप से कनाडा में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी के कारण वहां नागरिकता हासिल करने वाले भारतीयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नागरिकता प्राप्त करने के आंकड़े यह संकेत भी देते हैं कि बड़ी संख्या में प्रवासी अपने गंतव्य देशों में स्थायी रूप से बस रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में OECD सदस्य देशों की कुल आबादी में प्रवासियों की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत तक पहुंच गई। वर्ष 2015 में यह हिस्सेदारी 9.2 प्रतिशत थी। इसके अलावा वर्ष 2025 में विभिन्न देशों के करीब 30 लाख लोगों ने OECD सदस्य देशों की नागरिकता प्राप्त की। अमेरिका में सबसे अधिक करीब नौ लाख लोगों को नागरिकता मिली, जबकि जर्मनी और स्पेन में भी लगभग तीन-तीन लाख लोगों ने नागरिकता हासिल की। OECD के महासचिव माथियास कॉर्मन ने प्रवासियों के आर्थिक योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि सदस्य देशों में कुल रोजगार में प्रवासियों की हिस्सेदारी लगभग 16 प्रतिशत है। उन्होंने उम्रदराज होती आबादी और उत्पादकता वृद्धि की धीमी रफ्तार के बीच प्रवासियों के कौशल का बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में विदेशी मूल के लोगों की भागीदारी का भी उल्लेख किया गया है। प्रवासी शोध, नवाचार और उद्यमिता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हालांकि, कई देशों में प्रवासियों को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौती भी बनी हुई है। विदेशी नागरिकता हासिल करने वाले भारतीयों की संख्या में लगातार वृद्धि अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के बदलते स्वरूप को दर्शाती है। नए भारतीय प्रवासियों की संख्या में गिरावट के बावजूद नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भारत का शीर्ष स्थान बरकरार है। वर्ष 2020 से 2024 के बीच 9.25 लाख भारतीयों को OECD देशों की नागरिकता मिलना इस बढ़ते रुझान का महत्वपूर्ण संकेत है।