अर्धसैनिक बलों में 83,000 पद ख़ाली, रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड में भर्ती

दिल्ली: देश के अर्धसैनिक बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल्स 83,000 राजपत्रित अधिकारियों (जीओ) और कर्मियों की कमी का सामना कर रहे हैं. देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में 29,283, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में 19,987 और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में 19,475 कर्मियों की कमी है.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि 1 जनवरी, 2023 तक सीएपीएफ और असम राइफल्स में कुल स्वीकृत संख्या 10,15,237 के मुकाबले 83,127 रिक्त पद हैं.

बलों में कमी की अलग-अलग संख्या साझा करते हुए राय ने बताया कि सीआरपीएफ में 29,283 कर्मियों की कमी है, जिसमें 278 जीओ और 9,687 अधीनस्थ अधिकारियों (एसओ) और 19,318 अन्य रैंकों (ओआर) के पद शामिल हैं. बीएसएफ में 19,987 पद खाली हैं, जिनमें 464 जीओ, 1,314 एसओ और 18,209 ओआर के हैं. वहीं सीआईएसएफ में 19,475 कर्मियों की कमी है, जिसमें जीओ के 493, एसओ के 7,196 और ओआर के 11,786 पद हैं.'

उन्होंने आगे बताया, 'सशस्त्र सीमा बल 8,273 कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहा है, जिसमें से 522 जीओ, 1,137 एसओ हैं और 6,614 ओआर पद हैं. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में 4,443 जवानों की कमी है, जिसमें 322 जीओ, 1,114 एसओ और 3,007 ओआर पद हैं. असम राइफल्स में 1,666 कर्मचारियों की कमी है, जहां 44 जीओ, 33 एसओ और 1,589 ओआर पद रिक्त हैं.'

मंत्री ने राज्यसभा को यह भी बताया कि इन रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड में भर्ती की जा रही है और इसे 2023 में पूरा करने की योजना है.उन्होंने जोड़ा, 'जुलाई 2022 से जनवरी 2023 के बीच 32,181 व्यक्तियों की भर्ती की गई है. इसके अलावा, 64,444 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है, जो भर्ती के विभिन्न चरणों में हैं.

राय ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया था कि सीएपीएफ और राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पद पर भर्ती में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही ऊपरी आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट) से छूट का प्रावधान किया गया है.

राय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में रिक्तियों को जल्द भरने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया था. राय ने कहा, 'भर्ती में तेजी लाने के लिए मेडिकल परीक्षा में लगने वाले समय को कम कर दिया गया है, पर्याप्त उम्मीदवारों पाने के लिए कॉन्स्टेबल/जीडी के उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक कम कर दिए गए हैं, विशेष रूप से उन श्रेणियों में जहां कमी देखी गई है.'