ढेर या गिरफ्तार हुए आतंक से जुड़े 70% युवा, कश्मीर में सुरक्षाबलों का अभियान जारी, जानें दहशतगर्दों के हाल

श्रीनगर: कश्मीर में आतंकवाद पुरानी और एक गंभीर समस्या है, जिसमें हाल के कुछ वर्षों में सुधार हुए हैं। आतंकवाद, नागरिकों और सुरक्षा बलों की हत्याओं और आतंकवादी रैंकों में भर्ती की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। इस साल आतंकवादी रैंक में शामिल होने वाले लगभग 70% युवा या तो मारे गए या गिरफ्तार जा चुके हैं। कश्मीर ने इस साल भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, लगभग 327 सांसदों और 75 केंद्रीय मंत्रियों की मेजबानी की है। इसके अलावा बिना किसी घटना के एयरशो सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यह दर्शाता है कि कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है। यह कहना है आईजीपी विजय कुमार का।

इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईजीपी विजय कुमार ने कश्मीर पर विस्तार से बात की है। आइए जानते हैं कश्मीर को लेकर उनकी प्रमुख बातें।

सबसे महत्वपूर्ण चुनौती सैयद अली गिलानी का अंतिम संस्कार था। पाकिस्तान भी इस दिन की तैयारी कर रहा था और उसके अंतिम संस्कार के मार्ग को लेकर एक खाका सार्वजनिक किया। आशंका थी कि 100 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। लेकिन उनकी अंत्येष्टि का प्रबंधन अनुकरणीय था। कानून-व्यवस्था की एक भी घटना नहीं हुई। यह धरातल पर बदलाव का एक प्रमुख संकेत है। अगर 10,000 लोग भी बाहर आ जाते हैं तो बल प्रयोग करना पड़ता और फिर स्थिति बिगड़ने की संभावना रहती।

स्थिति में सुधार हुआ है। दुर्भाग्य से, श्रीनगर में अक्टूबर में कुछ घटनाएं हुईं, जब सॉफ्ट टारगेट मारे गए। हमने एक को छोड़कर उन हत्याओं में शामिल सभी लोगों को मार डाला या गिरफ्तार कर लिया। वे नागरिकों को हत्या को वैध ठहराने और न्यायोचित ठहराने के लिए सरकारी बलों के सूत्र के रूप में लेबल करते हैं। आतंकवाद एक अपराध है और यह तब तक रहेगा जब तक आतंकवादी हैं। इस साल मारे गए 28 सुरक्षा बलों में से 20 पुलिसकर्मी थे और यह चिंताजनक है। पहले वे आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते थे। अब सभी को निशाना बनाया जा रहा है।

हमने इस साल जनवरी में इस शब्द का इस्तेमाल किया था और Google ने भी इस शब्द को स्वीकार कर लिया है। कुछ राजनेताओं ने इस पर चिंता व्यक्त की। हाइब्रिड आतंकवादी वे होते हैं जो हैंडलर के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सक्रिय एक युवा इन तत्वों के संपर्क में आता है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति से हथियार लेने का ऑनलाइन निर्देश दिया जाता है जिससे वह कभी नहीं मिला है। बाद में, उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी को मारने का कार्य दिया जाता है। कुछ मामलों में हत्या के बाद उसे पिस्टल सौंपने का निर्देश दिया जाता है। लेकिन हम सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन के साथ नेटवर्क को तोड़ने में कामयाब रहे ... वे अक्सर साइबर दुनिया में पदचिह्न छोड़ते हैं।

हमने इसे अप्रैल 2020 में शुरू किया था और तब से अब तक बारामूला, कुपवाड़ा और गांदरबल जिलों में 357 लोगों को कब्रिस्तानों में दफनाया जा चुका है। प्रारंभ में, यह कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए था, लेकिन इसने हमें स्थिति को नियंत्रित करने में मदद की और लोगों को हत्या और घटना को सनसनीखेज बनाने से रोक दिया। यह गेम-चेंजर साबित हुआ।

2016 से, पुलिस ने मीडियाकर्मियों के खिलाफ 49 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें आपराधिक धमकी के 17 मामले, जबरन वसूली के 24 मामले और यूएपीए के आठ मामले आतंकवादी गतिविधियों को महिमामंडित करने या भाग लेने के लिए शामिल हैं। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं जो जमीन पर होती हैं, खासकर मुठभेड़ स्थलों पर, जहां पुलिस दबाव में है और हमारी प्राथमिकता मानव जीवन को बचाना है। यदि कोई पत्रकार गोली से मारा जाता है, तो इसका दोष किसका होगा? कश्मीर में पुलिस-मीडिया संबंध अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर हैं। कभी-कभी भीतर कोई समस्या होती है लेकिन हम साथ बैठकर इसे सुलझा सकते हैं। हां, चीजों को स्पष्ट करने के लिए कभी-कभी पूछताछ और तलब किया जाता है। अगर हमें किसी का डिजिटल सबूत मिलता है, तो हमें उसे क्रॉस चेक करना होगा।

पत्रकारों को आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें किसी के बयान को विकृत करने या किसी ऐसी चीज को ग्लैमराइज करने का अधिकार नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप जानमाल का नुकसान हो सकता है। अगर मैं किसी का उल्लेख 'आतंकवादी' के रूप में करता हूं तो आपको मेरे उद्धरण में इसे नहीं बदलना चाहिए, लेकिन आपको उस व्यक्ति के लिए अपनी शर्तों का उपयोग करने का अधिकार है।

हम गड़बड़ी करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान करने के लिए सिस्टम को साफ करने के लिए आंतरिक अभ्यास कर रहे हैं। यदि आप कोई शिकायत करते हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारा बल सबसे अनुशासित है, जो भारी दबाव में काम करता है। यहां हमारे पुलिसकर्मी कभी भी जान से मारने की धमकी दिए बिना घर नहीं जा सकते।