68 स्मार्ट शहरों ने लक्ष्य हासिल नहीं किए: संसदीय समिति

नई दिल्ली (आईएएनएस)| एक संसदीय समिति ने फ्लैगशिप 'स्मार्ट सिटी मिशन' (एससीएम) के तहत विभिन्न शहरों में लक्ष्यों को पूरा करने में अंतर पाया है। पैनल ने पाया है कि जनवरी 2023 के अंत तक 68 स्मार्ट शहरों ने मिशन के तहत अपने फिजिकल लक्ष्यों को हासिल नहीं किया है।

एक तरफ, 32 स्मार्ट शहरों ने एससीएम के तहत कार्यान्वयन के लिए नियोजित परियोजनाओं की संख्या से अधिक और कुछ मामलों में वास्तविक लक्ष्य से चार गुना अधिक पूरा किया है। वहीं दूसरी ओर, शेष 68 स्मार्ट सिटी अभी भी परियोजना पूर्ण करने के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसमें कुछ शहरों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक है।

इसलिए, पूरी की गई परियोजनाओं की कुल संख्या एक भ्रामक तस्वीर पेश करती है। यह 32 स्मार्ट शहरों द्वारा पूरी की गई अतिरिक्त परियोजनाओं को भी ध्यान में रखती है।

आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति द्वारा अनुदान मांगों की रिपोर्ट (2023-24) में कहा गया है, समिति की राय है कि यदि कुल पूर्ण परियोजनाओं में से 'अतिरिक्त परियोजनाओं' की संख्या को हटा दिया जाता है, तो 36 मिशन के तहत पूरी की गई परियोजनाओं की वास्तविक संख्या 31 जनवरी 2023 की तुलना में बहुत कम होगी।

रिपोर्ट में पैनल ने पाया कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मिशन की अवधि जून 2023 तक बढ़ा दी गई है और मंत्रालय ने समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है कि सभी स्मार्ट शहरों से निर्धारित समय के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की उम्मीद है।

समिति ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं, भूमि, श्रम आदि से संबंधित स्थानीय चुनौतियों सहित जमीनी स्तर पर कई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जोर दिया कि मंत्रालय को पिछड़े स्मार्ट शहरों के साथ सख्ती से आगे बढ़ना चाहिए।

संसदीय समिति ने आगे कहा कि 100 स्मार्ट शहरों ने मिशन के तहत 2,05,018 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया है। जिनमें से 1,81,349 करोड़ रुपये की 7,821 परियोजनाओं पर काम शुरू किया जा चुका है। अब तक 1,00,450 करोड़ रुपये की 5343 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है।

समिति ने रिपोर्ट में कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयन का अंतिम दौर जनवरी 2018 में किया गया था और इसलिए पांच साल की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है।

स्मार्ट सिटीज मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं और 'स्मार्ट समाधान' के माध्यम से अपने नागरिकों को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता प्रदान करते हैं।

मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय आवंटन के संबंध में यह जानकारी दी गई है कि मिशन के लिए कुल 48,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता में से 36,561 करोड़ रुपये (90 प्रतिशत) जारी किए गए, जिनमें से 33,012 करोड़ रुपये स्मार्ट शहरों द्वारा उपयोग किए जा चुके हैं।