रिश्वत की वसूली के लिए 'साउथ ग्रुप' को इंडो स्पिरिट्स में 65 फीसदी हिस्सेदारी दी गई: ईडी

नई दिल्ली (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के आबकारी नीति मामले में दायर अपने पूरक आरोपपत्र में दावा किया है कि 'साउथ ग्रुप' ने विजय नायर को रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया और उसी की वसूली के लिए आरोपी समीर महेंद्रू की मिलीभगत से इंडो स्पिरिट्स में 'साउथ ग्रुप' के भागीदारों को 65 प्रतिशत हिस्सेदारी दे दी गई।

ईडी ने दावा किया कि इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद आबकारी आयुक्त को इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस देने का निर्देश दिया।

विजय नायर के माध्यम से आप नेताओं को रिश्वत दी गई थी। रिश्वत के भुगतान के खिलाफ, 'दक्षिण समूह' ने बेरोकटोक पहुंच, अनुचित अनुग्रह, स्थापित थोक व्यवसायों और कई खुदरा क्षेत्रों में हिस्सेदारी हासिल की (नीति में अनुमति के अलावा और अधिक)। 'साउथ ग्रुप' द्वारा दी गई रिश्वत की वसूली/वापसी के तरीकों में से एक में, इसके भागीदारों को आरोपी समीर महंदरू की मिलीभगत से इंडो स्पिरिट्स में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी दी गई थी।

चार्जशीट में कहा- साउथ ग्रुप ने इंडोस्पिरिट में इन स्टेक्स को झूठे प्रतिनिधित्व, सच्चे स्वामित्व और छद्मों, यानी अरुण पिल्लई और प्रेम राहुल के माध्यम से नियंत्रित किया। इस पार्टनरशिप फॉर्मेशन का निर्देशन विजय नायर ने पर्नोड रिकार्ड के होलसेल बिजनेस को इंडो स्पिरिट्स को देने के आश्वासन पर किया था।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि इस आपराधिक साजिश की गंभीरता और गहराई ऐसी है कि समीर महेंद्रू और इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की काटेर्लाइजेशन में भूमिका को उजागर करने वाली विभिन्न शिकायतों के बावजूद इंडोस्पिरिट्स को एलआई होलसेल लाइसेंस देने के लिए, जब महेंद्रू ने 'इंडो स्पिरिट्स' के एक अलग नाम से एक नया आवेदन प्रस्तुत किया, तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुद आबकारी आयुक्त को प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस देने का निर्देश दिया।

पर्नोड रिकार्ड उन अभियुक्तों में से एक है, जिन्होंने बेनॉय बाबू और अन्य लोगों के माध्यम से सुपर कार्टेल और नायर के साथ मिलकर अपना थोक कारोबार इंडो स्पिरिट्स को दे दिया। ईडी ने कहा- आबकारी नीति 2021-22 में निर्माताओं को अपने ब्रांड को किसी भी प्रकृति की सभी छूट के न्यूनतम ईडीपी नेट पर पंजीकृत करने की आवश्यकता थी। हालांकि, पेरनोड रिकार्ड ने साजिश के माध्यम से उनके द्वारा दी जाने वाली छूट को घटाए बिना उनकी कीमत तय कर दी, इस प्रकार उनके ब्रांडों के लिए बहुत अधिक कीमत तय की गई और इस तरह एक बड़ा अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जो उनके लिए अयोग्य था और उपभोक्ताओं को कम एमआरपी के रूप में पारित किया जाना चाहिए था।

यदि निर्माता ने ब्रांड को वास्तव में सबसे कम ईडीपी पर पंजीकृत किया होता, तो निर्माताओं की क्रेडिट नोट देने की क्षमता सीमित होती। हालांकि, पेरनोड रिकार्ड ने थोक विक्रेताओं के माध्यम से खुदरा विक्रेताओं को क्रेडिट नोट के रूप में 131.9 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जहां छूट का लाभ बड़े पैमाने पर वास्तविक उपभोक्ता के बजाय खुदरा विक्रेताओं को स्थानांतरित कर दिया गया।