अदालतों में 6.36 लाख मामले लंबित

केंद्र सरकार अदालतों में लंबित 6.36 लाख से अधिक मामलों में पक्षकार है। इनमें 1.79 लाख से अधिक मामले वित्त मंत्रालय से संबंधित हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार 6,36,605 मामलों में पक्षकार है। रक्षा मंत्रालय 87,000 से अधिक मामलों, जबकि शिक्षा मंत्रालय 17,000 से अधिक मामलों में पक्षकार है।

मुकदमेबाजी पर 54.35 करोड़ रुपये खर्च

एक अन्य पक्ष के उत्तर में उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुकदमेबाजी पर 54.35 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 2021-22 में मुकदमेबाजी पर 48.37 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। अन्य प्रश्न के उत्तर में मेघवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अब तक करीब 26,000 मामलों का निपटारा किया है। 25 हाई कोर्ट ने 5.23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं

उन्होंने कहा कि संबंधित अदालतों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अदालतों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में मेघवाल ने कहा कि जिला जजों के स्तर पर नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के प्रस्ताव पर फिलहाल कोई सहमति नहीं है।

कानून मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और सभी हाई कोर्ट की राय मांगी गई थी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और विभिन्न हाई कोर्ट के बीच मतभेद था। राज्य सरकारों और हाई कोर्ट ने प्रस्ताव का समर्थन किया, कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में नहीं थे।