दिल्ली। महंगाई से त्रस्त जनता के लिए अच्छी खबर है. आम आदमी को महंगाई और बढ़ती कीमतों के बोझ से राहत दिलाने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने शनिवार को कई बड़े ऐलान किए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने विशेष रूप से सरकार के सभी अंगों से संवेदनशीलता के साथ काम करने और आम आदमी को राहत देने के लिए कहा है. प्रमुख रियायतों में पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel) के केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती और एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder Subsidy) के लिए सब्सिडी शामिल थी. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सरकार के इस फैसले की सराहना की. उन्होंने कहा कि हमारे लिए आम लोग पहले होते हैं.
1. पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये होगा सस्ता
केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 8 रुपये और 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की. सरकार के इस फैसले के बाद अब पेट्रोल 9.5 रुपये सस्ता हो जाएगा। वहीं डीजल भी 7 रुपये सस्ता हो जाएगा. सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने और गैस सब्सिडी देने के इस फैसले की जानकारी दी. पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें बढ़ने के अलावा रसोई गैस की कीमतें भी लगातार बढ़ी हैं.
2. LPG सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपये की सब्सिडी
केंद्र सरकार ने इस साल पीएम उज्ज्वला योजना के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी देने का भी फैसला किया. सरकार ने कहा है कि वह 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर सब्सिडी देगी. इससे सरकार पर सालाना करीब 6100 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
3. किसानों को 1.10 लाख करोड़ अतिरिक्त मिलेंगे
बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी के अलावा देश के किसानों को और सहायता के लिए अतिरिक्त 1.10 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे.
4. कच्चे माल पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई
सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, आयरन, स्टील बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई. इसे प्लास्टिक पैकेजिंग की लागत में कमी आएगी.वहीं तैयार स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कुछ मामलों में प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर सीमा शुल्क कम करेगी और कहा कि इससे अंतिम उत्पादों की लागत में कमी आएगी. सरकार लौह और इस्पात उद्योगों के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर सीमा शुल्क को फिर से कैलिब्रेट कर रही है ताकि उनकी कीमतें कम करने में मदद मिल सके. स्टील के निर्माण के लिए आवश्यक कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम किया जाएगा और कुछ इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा।
