37 नामों को मंजूरी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 11 अधिवक्ता बने जज

नई दिल्ली: विभिन्न हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की सिफारिश से आए 37 नामों को मंजूरी दे दी है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में SCBA की ओर से आयोजित समारोह में CJI, कानून मंत्री और अन्य हस्तियों की मौजूदगी में नियुक्तियों में देरी पर चर्चा हुई.

कानून मंत्रालय से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक अभी सबसे ज्यादा 11 जज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में नियुक्त किए जा रहे हैं. इनमें जस्टिस निधि गुप्ता, संजय वशिष्ठ, त्रिभुवन दहिया, नमित कुमार, हरकेश मनुज, अमन चौधरी, नरेश सिंह, हर्ष बुंगर, जगमोहन बंसल, दीपक मनचंदा और आलोक जैन हैं. यह सभी न्यायमूर्ति के तौर पर शपथ लेंगे. जबकि अन्य 26 जज इलाहाबाद,आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और गुवाहाटी हाईकोर्ट में नियुक्त किए जा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक सरकार ने कोलेजियम की सिफारिश पर हाईकोर्ट में 138 जज नियुक्त किए हैं. वहीं, पिछले साल यानी 2021 में कोविड संकट के बावजूद सालभर में 120 जज नियुक्त किए गए थे. वहीं 9 जज सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए थे. 2016 में हाईकोर्ट में 126 जज नियुक्त किए गए थे. हालांकि अभी भी विभिन्न हाईकोर्ट में जजों की कई रिक्तियां हैं. एक ओर जजों की कमी और दूसरी ओर हाईकोर्ट में 59 लाख 56 हजार से ज्यादा मुकदमों का बोझ है, जो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है.

2014 से 2022 के बीच कोलेजियम की सिफारिशों में से सरकार ने 769 जजों और 619 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति विभिन्न हाईकोर्ट में की है. हालांकि केंद्र सरकार ने 2014 में देश के 25 हाईकोर्ट में जजों की तब की संख्या को 4 डिजिट में पहुंचाते हुए 906 से 1108 किया था.