भारत
खाद्य एवं जन वितरण विभाग के बजट में 30 फीसदी की कटौती
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| 2023-24 के केंद्रीय बजट में खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए बजटीय आवंटन को 30 प्रतिशत घटाकर 2,05,513 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश बजट के मुताबिक 2023-24 के लिए बजटीय अनुमान 2,05,513 करोड़ रुपये है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान 2,96,303 करोड़ रुपये से 30 फीसदी कम है।
केंद्र ने पहले ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद कर दिया है, जिसे कोरोना काल के दौरान मार्च 2020 में शुरू किया था, जिसके तहत सरकार ने 31 दिसंबर, 2022 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता के अलावा, प्रत्येक राशन कार्ड धारक को अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया। इस योजना को 1 जनवरी, 2023 से बंद कर दिया गया था।
इसके स्थान पर केंद्र ने घोषणा की थी कि 1 जनवरी, 2023 से कैलेंडर वर्ष के अंत तक वह सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करेगा। इस पर कुल 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च सरकार वहन करेगी और इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) रखा गया है।
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