16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति मुर्मू को 2026-31 की रिपोर्ट सौंपी

नई दिल्ली: डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व वाले 16वें वित्त आयोग ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2026-31 के लिए अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सरकार ने 31 दिसंबर, 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. पनगढ़िया थे। आयोग में चार सदस्य हैं और सचिव ऋत्विक पांडे, दो संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार इसकी सहायता करते हैं।

इस पैनल को 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपनी थी। बाद में सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया।

भारत के राष्ट्रपति के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया, "16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और 2026-31 के लिए आयोग की रिपोर्ट सौंपी।"

16वें वित्त आयोग ने 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण पर सिफारिशें कीं।

इस बीच, केंद्र सरकार ने पिछले महीने त्योहारी सीज़न के दौरान राज्य सरकारों को 1,01,603 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर हस्तांतरण जारी किया। त्योहारी सीज़न को देखते हुए यह निर्णय लिया गया ताकि राज्य पूंजीगत व्यय में तेजी ला सकें और अपने विकास एवं कल्याण संबंधी व्यय का वित्तपोषण कर सकें।

देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 18,227 करोड़ रुपये मिले, इसके बाद बिहार (10,219 करोड़ रुपये), मध्य प्रदेश (7,976 करोड़ रुपये), पश्चिम बंगाल (7,644 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (6,418 करोड़ रुपये) और राजस्थान (6,123 करोड़ रुपये) का स्थान रहा।

आंध्र प्रदेश (4,112 करोड़ रुपये), ओडिशा (4,601 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (4,144 करोड़ रुपये), कर्नाटक (3,705 करोड़ रुपये) और झारखंड (3,360 करोड़ रुपये) को भी महत्वपूर्ण अतिरिक्त कर हस्तांतरण प्राप्त हुआ।

इससे पहले, वित्त मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र ने अप्रैल-जुलाई के दौरान करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 4,28,544 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 61,914 करोड़ रुपये अधिक है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार को इस अवधि के दौरान 10,95,209 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो 2025-26 के संगत बजट अनुमानों (बीई) का 31.3 प्रतिशत है।