खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दल के नेताओं की बैठक में 16 दलों ने हिस्सा लिया

नई दिल्ली: राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सोमवार को संसद में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में 16 पार्टियों ने हिस्सा लिया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस; द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), जनता दल (यूनाइटेड); आम आदमी पार्टी; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी); केरल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल; राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी; इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग; शिवसेना (उद्धव ठाकरे); मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी; राष्ट्रीय जनता दल; झारखंड मुक्ति मोर्चा और एन.सी.

इससे पहले आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस सांसदों की बैठक संसद में पार्टी के संसदीय दल (सीपीपी) कार्यालय में रणनीति बनाने के लिए हुई.

बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे. बजट सत्र की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों ने भी हिस्सा लिया.

दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एएनआई से बात करते हुए, खड़गे ने कहा, "विपक्षी नेता बेरोजगारी, महंगाई और ईडी-सीबीआई द्वारा छापे सहित हर मुद्दे को उठाएंगे। हम रणनीति बनाने के लिए सभी विपक्षी नेताओं की राय लेंगे।" .

खड़गे ने रविवार को बजट सत्र के दूसरे भाग की शुरुआत की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी में उपराष्ट्रपति और उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उनका सहयोग मांगा।

खड़गे ने कहा कि विपक्षी दल सरकार को जवाबदेह बनाने में रचनात्मक भूमिका निभाने को इच्छुक हैं।

2023 का बजट सत्र एक महीने के लंबे अवकाश के बाद दोबारा शुरू हुआ। अवकाश विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों को अनुदान की मांगों की जांच करने और उनके मंत्रालयों या विभागों से संबंधित रिपोर्ट बनाने में सक्षम बनाने के लिए था।

13 मार्च को फिर से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे भाग का फोकस अनुदान की मांग और केंद्रीय बजट के पारित होने पर होगा। सरकार इस हिस्से में पारित होने के लिए कानून लाने की भी संभावना है।

रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 26 विधेयक वर्तमान में राज्यसभा में और 9 के करीब लोकसभा में पारित होने के लिए लंबित हैं। दो विधेयक - बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 और जन विश्वास (संशोधन) प्रावधानों का) विधेयक, 2022 को सरकार द्वारा पिछले शीतकालीन सत्र में एक संयुक्त समिति को भेजा गया था और वर्तमान में पैनल द्वारा उनकी जांच की जा रही है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बहुराज्य सहकारी विधेयक पर चर्चा करने वाला सीपी जोशी के नेतृत्व वाला पैनल आगामी सत्र में संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा. इस पैनल ने विधेयक पर अपनी चर्चा पूरी कर ली है और 13 मार्च को इसकी मसौदा रिपोर्ट को अपनाने की संभावना है।

सरकार जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 को भी सूचीबद्ध करेगी, जिसकी संसद की एक संयुक्त समिति द्वारा जांच की गई थी।

सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि सरकार बहुप्रतीक्षित पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आगामी सत्र में ला सकती है. इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल्द ही मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

राज्यसभा में लंबित विधेयकों में से, तीन विधेयक लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किए जा चुके हैं, जिनमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022।