राजस्व विभाग को 13,000 करोड़ की चपत...नियमों की उड़ी धज्जियां, CAG की रिपोर्ट में अधिकारियों का कारनामा उजागर

नोए़डा: नोए़डा अथॉरिटी से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है. इसमें बताया गया है कि अधिकारियों ने बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग को करीब 13,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है. 2005 से लेकर 2017 के बीच नोएडा प्राधिकरण के अफसरों ने बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए मनमाने ढंग से भूखंड बांटे और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के भूखंड आवंटन में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गईं.

प्राधिकरण से भूखंड लेकर उनको छोटे बिल्डरों को बेचकर मुनाफा कमाया गया. इतना ही नहीं यमुना किनारे फार्म हाउस में बिल्डरों को फायदा पहुंचाया गया. सीएजी की यही रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीन आवंटन में आरक्षित मूल्य के विकास मानदंडों का ध्यान नहीं रखा गया. इसकी वजह से 13,967 करोड़ रुपये की वसूली अधर में लटक गई है.

सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अधिकारियों ने बिल्डरों को अनुचित लाभ दिया, जिस वजह से 2664 करोड़ रुपये की राशि अभी भी बकाया है. इस दौरान नोएडा में 71 लाख वर्ग मीटर से 67 ग्रुप हाउसिंग भूखंडों का आवंटन किया गया. सीएजी ने यह भी पाया कि फार्म हाउस भूखंडों के आरक्षण में शर्तों और नियमों का भी पालन नहीं किया गया है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार की अनुमति के बिना एक योजना लाई गई. योजना में 157 आवेदकों को 18 लाख वर्ग मीटर जमीन आवंटित कर दी गई. सीएजी ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और योजनाओं की समीक्षा होनी चाहिए, जो आवंटन गलत है उन्हें निरस्त किया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो.